अक्टूबर में प्रदेश सरकार इंदौर में एकदिवसीय इन्वेस्टर मीट आयोजित करने जा रही है

 अमेरिका दौरे से वापस लौटे वित्तमंत्री तरुण भनोत ने कहा कि जिस सोच के साथ गए थे उसमें हमें सफलता मिली। अक्टूबर में प्रदेश सरकार इंदौर में एकदिवसीय इन्वेस्टर मीट आयोजित करने जा रही है। इसमें अमेरिका के इन्वेस्टर इंदौर आएंगे, उनकी सहमति मिल चुकी है। अमेरिका के उद्योगपतियों ने मध्यप्रदेश को हॉट डेस्टिनेशन माना और वे मेडिकल के क्षेत्र में निवेश करने तैयार हैंे।

वित्तमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश में जल्द ही अमेरिका के कई बड़े उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अमेरिका दौरे में यह बात जानी कि वहां के कई उद्योगपति मध्यप्रदेश को हॉट डेस्टिनेशन मानते हैं।

 

लेकिन पिछली सरकार की लापरवाही के चलते मध्यप्रदेश में बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं हो सके। अब कमलनाथ सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए मध्यप्रदेश में तमाम व्यवस्थाएं कर ली हैं। इसके लिए मध्यप्रदेश सरकार अक्टूबर के महीने में इंदौर में एक दिवसीय इन्वेस्टर मीट करने जा रही है। इसमें अमेरिका समेत कई दूसरे देशों के बड़े उद्योगपति भी शामिल होंगे।

सिंगल विंडो से मिलेंगे क्लियरेंस

 

 

तरुण भनोत ने कहा कि उम्मीद है कि अगले महीने इंदौर में होने वाली इन्वेस्टर मीट में विदेश से जो इन्वेस्टर आएंगे, उनसे प्रदेश को करीब 8 हजार करोड़ का निवेश मिलेगा। इसलिए प्रदेश सरकार प्रदेश में निवेश के इच्छुक उद्योगपतियों को सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था करेगी।

 

2019 खत्म होने से पहले शुरू होंगे काम

 

 

वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा कि जबलपुर में भी विकास कार्यों के लिए राशि का आवंटन हो गया है। सड़क, फ्लाईओवर, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं और खेलों को लेकर जिन योजनाओं को फरवरी में सरकार ने हरी झंडी दी थी, उन्हें बजट में शामिल कर राशि आवंटित कर दी गई है। 2019 खत्म होने से पहले सभी योजनाओं का वर्कऑर्डर जारी कर काम शुरू करवा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि नर्मदा रिवर फ्रंट पर वो प्राथमिकता से काम करेंगे। लगभग 9 किलोमीटर के नर्मदा रिवर फ्रंट से जबलपुर को एक नई पहचान मिलने वाली है।

जिले में लगेंगी 10 शक्कर मिल

 

 

वित्तमंत्री ने कहा कि किसानों को ध्यान में रखते हुए भी जबलपुर में करीब 10 शक्कर मिल लगाई जाएंगी। ताकि जबलपुर के गन्ना किसानों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सके। इसके लिए बरगी बांध की राइड बैंक कैनाल पर पानी वितरण काम को दुरुस्त किया जाएगा। वर्तमान में इस कैनाल से सिर्फ 35 प्रतिशत रकबे में ही सिंचाई हो पा रही है। सरकार की कोशिश होगी कि 100 फीसदी किसानों को इसका फायदा मिले ताकि यहां भी गन्न्ा उत्पादन और मिल लगाने की संभावना बढ़ सके