मप्र शासन ने प्रदेश के 1 लाख 84 हजार अध्यापकों को सातवां वेतनमान देने का आदेश शनिवार को जारी कर दिया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने शनिवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अध्यापकों को दीपावली का तोहफा दिया है। अध्यापकों को ये बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर के वेतन से ही लागू कर दिया है। ऐसे में अध्यापकों को नवंबर का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। इससे अध्यापकों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन का फायदा होगा।
वहीं मंत्री ने कहा कि ईकेवाईसी की तकनीकी खराबी को भी दूर कर लिया गया है। इससे सातवें वेतनमान का लाभ नवंबर के वेतन से ही मिलने लगेगा। हालांकि इस संबंध में शुक्रवार को शासन ने आदेश जारी कर दिए थे। मंत्री ने कहा कि वचन पत्र प्राप्त होने के आधार पर 1 अक्टूबर 2019 से (अक्टूबर पेड इन नवंबर 2019) प्रदान किए जाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं।
सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण अनुमेादन के बाद एरियर प्रदान करने के संबंध में जल्द ही शासन की ओर से आदेश जारी किया जाएगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि 1 जुलाई 2018 की स्थिति में छठवें वेतनमान प्राप्त हो रहे वेतन के आधार पर सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण की पात्रता होगी एवं सातवें वेतनमान में निर्धारित किए गए वेतन का अनुमोदन वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए शासन ने पहले से ही 1250 करोड़ स्र्पए का बजट तय किया है।
डाटा आधार से मैच ना होने की थी परेशानी
शासकीय अध्यापक संगठन के प्रदेश संयोजक उपेन्द्र कौशल ने बताया कि एम्प्लॉय कोड और ईकवाईसी की प्रक्रिया स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पिछले एक साल से की जा रही है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो सका है। जिससे 7वें वेतनमान का लाभ मिलने में देना इतनी जल्दी संभव नहीं है। प्रदेश के 1 लाख 84 हजार अध्यापकों का डाटा आधार से मैच किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में करीब तीन माह का समय लगेगा।
इस तरह वेतन में होगी वृद्धि
वर्ग-1 वरिष्ठ अध्यापक - 45 से 50 हजार, सातवां वेतनमान - 5 से 7 हजार
वर्ग- 2 अध्यापक - 40 से 45 हजार , सातवां वेतनमान - 5 से 7 हजार
वर्ग- 3 सहायक अध्यापक- 35 से 40 हजार, सातवां वेतनमान-5 से 7 हजार
वर्जन
- प्रदेश के 1 लाख 84 हजार अध्यापकों को दीपावली का तोहफा दिया गया है। अक्टूबर का सातवां वेतनमान नवंबर में दे दिया जाएगा और अक्टूबर से पहले तक का एक साथ भुगतान होगा। - डॉ प्रभुराम चौधरी, स्कूल शिक्षा विभाग
- अध्यापकों के लिए सातवें वेतन के आदेश जारी तो हो गया, लेकिन एम्प्लॉय कोड जारी नहीं होने से वेतन भुगतान संभव नहीं है। - जगदीश यादव, प्रांताध्यक्ष, राज्य शिक्षक संघ
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