भोपाल। प्रदेश में अतिवर्षा और बाढ़ से फसल और अधोसंरचना को हुए नुकसान के एवज में केंद्र सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए की राहत राशि दी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस राशि को देने के लिए केंद्र का आभार जताते हुए बाकी पांच हजार 621 करोड़ रुपए भी जल्द देने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में फसल और अधोसंरचना को अतिवर्षा और बाढ़ से करीब बीस हजार करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। इसकी भरपाई के लिए छह हजार 621 करोड़ और सड़क, पुल-पुलिया सहित अन्य अधोसंरचना निर्माण के लिए अलग से तीन हजार करोड़ रुपए की मांग केंद्र सरकार से की थी।
केंद्र सरकार से किसान सहित अन्य प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करके छह हजार 621 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि अतिवर्षा और बाढ़ की वजह से 55 लाख किसानों की 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई खरीफ फसलें चौपट हुई हैं। फसलें बर्बाद होने की वजह से किसान नकदी की समस्या का सामना कर रहे हैं। रबी फसलों की बोवनी के लिए राशि की दरकार है। इसके मद्देनजर राहत पैकेज की नियमानुसार मांग की गई थी।
केंद्रीय अध्ययन दल ने भी मैदानी दौरा करने के बाद माना था कि नुकसान बड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे पैकेज की बाकी राशि जल्द जारी करें, जिससे किसानों को नुकसान की भरपाई की जा सके। साथ ही जिस तरह से बाढ़ प्रभावित अन्य राज्यों के प्रति उदारता दिखाई गई, वैसे ही मध्यप्रदेश की जनता के साथ दिखाई जाए।
प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से प्रभावितों को राहत पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है लेकिन भारी नुकसान को देखते हुए केंद्रीय मदद भी जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से बात करके राहत राहश जल्द देने का अनुरोध भी किया है।
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