मध्यप्रदेशमें शराब दुकानों पर महिला और शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने के बाद उठे बवाल अब किसके जिम्मे शराब दुकानें सौंपगी सरकार?

शराब की दुकानों को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं. (सांकेतिक तस्वीर)

भोपाल. मध्यप्रदेश में शराब  दुकानों पर महिला और शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने के बाद उठे बवाल के बीच अब सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत शराब की दुकानों पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. आबकारी आयुक्त की ओर से सभी जिलों के कलेक्टर को जारी निर्देश में यह साफ किया गया है कि शराब दुकानों पर सिर्फ पुरुष कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाए. इसके साथ ही निर्देश में यह भी कहा गया है कि शराब दुकानों पर शराब बेचने और चौकीदारी के लिए केवल आबकारी विभाग के कर्मचारी, नगर सैनिक और आउटसोर्स एजेंसी के कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाए.
बता दें कि इससे पहले शराब दुकानों पर महिला कर्मचारियों और शिक्षकों की ड्यूटी लगाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया था. इसको लेकर विपक्ष ने भी बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए थे. मामले में बवाल मचने के बाद अब प्रशासन ने इसको लेकर नए निर्देश जारी कर दिए हैं.
क्यों हुआ विवाद?
शराब ठेकेदारों की ओर से शराब दुकानें सरेंडर करने के बाद प्रदेश में आबकारी विभाग की ओर से शराब ठेकों का संचालन किया जा रहा है, जिसके तहत कुछ दुकानों पर महिला कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगा दी गई थी. प्रदेश में कुछ जगहों से ऐसी भी खबरें सामने आई कि पॉलिटेक्निक के शिक्षकों की ड्यूटी भी शराब दुकानों पर लगाई गई, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की आनन-फानन में इस व्यवस्था को बदला गया और यह साफ किया गया की दुकानों पर न तो महिला कर्मचारियों की और ना ही किसी दूसरे सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई जाएगी.
शराब दुकानों की कमान सरकार के हाथ

फिलहाल मध्यप्रदेश में शराब दुकानों की कमान सरकार ने खुद अपने हाथों में ले रखी है. यह स्थिति शराब ठेकेदारों की ओर से ठेके सरेंडर करने की वजह से बनी है. ठेकेदार लॉकडाउन के दौरान हुए अपने नुकसान की भरपाई चाहते थे जिसको लेकर सरकार से उनकी बात नहीं बनी बाद में ठेकेदारों ने अपनी दुकानें सरेंडर कर दी और सरकार ने खुद आबकारी विभाग की ओर से दुकानों के संचालन का फैसला किया.