नई दिल्ली.गन्ना किसानों के बढ़ते बकाये के भुगतान को देखते हुए सरकार जल्द शुगर सेक्टर को राहत पैकेज दे सकती है

 सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि, इस राहत पैकेज के तहत बफर स्टॉक पर सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी समेत 4 अहम कदम शामिल हो सकते हैं.

नई दिल्ली.गन्ना किसानों के बढ़ते बकाये के भुगतान को देखते हुए सरकार जल्द शुगर सेक्टर को राहत पैकेज दे सकती है. सीएनबीसी आवाज को सूत्रों के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि, इस राहत पैकेज के तहत बफर स्टॉक पर सब्सिडी, एक्सपोर्ट सब्सिडी समेत 4 अहम कदम शामिल हो सकते हैं. इसमें सॉफ्ट लोन को 1 साल और बढ़ाने का प्रस्ताव हो सकता है. सॉफ्ट लोन मियाद बढ़ने से कंपनियों के पास 7500 करोड़ रुपये बचेंगे. सूत्रों के मुताबित चीनी की MSP बढ़ाने का प्रस्ताव भी प्रस्ताव है. चीनी की MSP 2 रु प्रति किलो बढ़ सकती है. MSP बढ़ाने का फैसला कैबिनेट की मंजूरी से पहले होगा.
सूत्रों के मुताबिक खाद्य मंत्री के साथ बैठक में राहत पैकेज पर चर्चा हुई है. राहत पैकेज के मसौदे को जल्द PMO भेजा जाएगा. सूत्रों के मुताबिक राहत पैकेज के तहत 4 अहम प्रस्ताव मुमकिन हैं.
प्रस्ताव-1
सूत्रों के मुताबिक चीनी के बफर स्टॉक पर सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. बता दें कि बफर स्टॉक की चीनी पर 13.5 फीसदी सब्सिडी मिलती है. 40 लाख टन चीनी के बफर स्टॉक से करीब 1600 करोड़ रु का फायदा होता है.
प्रस्ताव-2
सूत्रों के मुताबिक दूसरा प्रस्ताव चीनी एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देने का है. बता दें कि चीनी एक्सपोर्ट पर 10500/टन सब्सिडी मिलती है. 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट पर करीब 6 हजार करोड़ रु का फायदा होता है.
प्रस्ताव-3

सूत्रों के मुताबिक सॉफ्ट लोन को 1 साल और बढ़ाने का प्रस्ताव है. बता दें कि सॉफ्ट लोन के तहत 7 फीसदी सस्ते ब्याज पर कर्ज मिलता है. सॉफ्ट लोन की मियाद बढ़ाने से 7500 करोड़ रु कंपनियों के पास आ जाएंगे.
प्रस्ताव-4
सूत्रों के मुताबिक चीनी का minimum sale price बढ़ाने का प्रस्ताव है. शुरुआती प्रस्ताव के मुताबिक 2 रु प्रति किलो MSP बढ़ सकती है. MSP बढ़ाने का फैसला कैबिनेट की मंजूरी से पहले ही लिया जा सकता है.