तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश 'वन नेशन-वन राशन कार्ड' योजना में शामिल हो गए हैं। इस तरह इस योजना से जुड़ने वाले कुल राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 हो गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। योजना के तहत कोई भी योग्य लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के तहत देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन खरीद सकता है।
बयान के मुताबिक योजना में शामिल होने के लिए दोनों राज्यों ने आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित कर लिया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन और सेंट्रल इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (आईएम-पीडीएस) के साथ एकीकरण शामिल है। इस योजना के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणन की आवश्यकता होगी।
योजना से जुड़ चुके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नगालैंड, उत्तराखंड, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा-नगर हवेली-दमन व दीव शामिल हैं। अन्य राज्यों को भी इस योजना से जोड़ने के प्रयास जारी है।
तमिलनाडु में गुरुवार को इस योजना की विधिवत शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी ने राज्य सचिवालय में तीन कार्ड धारकों को वस्तुएं प्रदान की। यह योजना राज्य के 32 जिलों में संचालित हो रही है। 16 अक्टूबर से यह 6 अन्य जिलों में भी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार की योजना इसे मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू करने की है।
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