मनरेगा क्रियान्वयन में इन्दौर जिले को प्रदेश स्तर पर प्रथम पांच जिलों मे स्थान

 

     पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में नवम्बर माह तक की प्रगति के आधार पर प्रदेश के समस्त जिलो की ग्रेडिंग जारी की गयी है, जिसमें इन्दौर जिले को प्रदेश स्तर पर 5 वां स्थान प्राप्त हुआ है। निर्धारित 100 अंको में से जिले को 83 अंक प्राप्त हुये हैं।

      कोरोना काल में जिले में ग्रामीणों को मनरेगा अन्तर्गत कार्य मिल सके इसलिये श्रम सिद्धि ‍ अभियान के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में जिले में कुल 17 हजार 568 परिवारों को नवीन जाबकार्ड जारी किये गये हैं। जिले में योजना अन्तर्गत वर्ष में अब तक 52 हजार 688 श्रमिकों को 17.58 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

      मनरेगा अन्तर्गत रोजगार सृजन के साथ ही परिसंपत्ति निर्माण एवं आजीविका वृद्धि को भी लक्ष्य करते हुये इस वर्ष चार हजार 36 नवीन कार्य प्रारंभ किये गये है। मनरेगा अन्तर्गत पात्रता श्रेणी के लघु एवं सीमांत कृषकों को निजी भूमि में फलोद्यान विकास के लिये कुल एक हजार 257 कार्य स्वीकृत किये गये है। इन कृषको को आगामी पांच वर्ष तक उनकी भूमि पर फलोद्यान विकास के लिये मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान योजना अन्तर्गत प्राप्त होगा एवं योजना पूर्ण होने पर फलोद्यान से स्थाई आय प्राप्त हो सकेगी।

      जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हिमांशुचन्द्र द्वारा बताया गया कि मनरेगा अन्तर्गत आजीविका मिशन की स्वसहायता समूह की महिला सदस्यों को भी आय वृद्धि के लिये जिले में प्रयास किये जा रहे है, जिसके अन्तर्गत पशुपालन व्यवसाय में कार्यरतं समूह सदस्यों को 241 पशुपालन शेड, 67 बकरी पालन शेड एवं नाडेप वर्मीकम्पोस्ट निर्माण के 94 कार्य स्वीकृत किये गये है। इसी के साथ मनरेगा कार्यों में जिले में प्रथम बार महिला मेट को तैनात किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत महिला समूह के 120 सदस्यों का चयन कर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

      जिले में गौशाला योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत 12 गौशालायें पूर्ण की जा चुकी हैं, एवं वर्तमान वर्ष में 07 गौशाला निर्माण स्वीकृति की गयी है। मनरेगा अन्तर्गत जल संरक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान वर्ष में जिले में स्टापडैम/चेकडैम के 147, लघु निस्तारी तालाब के 62, खेत तालाब के 78, एवं कपिलधारा के 137 कूप कुल 424 कार्य पूर्ण किये गये है।

      जिले में मजदूरों द्वारा किये गये कार्य का समय से भुगतान हो सके इस हेतु सतत मानिटरिंग की जाती है, जिसके कारण जिले का इस वर्ष का श्रमिकों का 99.37 प्रतिशत भुगतान निर्धारित समय में हुये है एवं जिला समय से मजदूरी भुगतान में प्रदेश में तृतीय स्थान पर है।