कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के लिये अतिरिक्त दायित्व निर्धारित

       कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने मध्यप्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रगति देने हेतु वरिष्ठ अधिकारियों को पूर्व में सौंपे गये कार्यों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण कार्यों का दायित्व सौंपते हुए नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार अपर कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल को आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का निर्माण, मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में छूटे हुए हितग्राहियों को जोड़ना, प्रधानमंत्री मातृवन्दना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन पोर्टल पर परिसंपत्ति की जानकारी अद्यतन करने का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

      इसी तरह अपर कलेक्टर श्री पवन जैन को सी.एम. हेल्पलाइन, समाधान संबंधी जानकारी, भू-अर्जन के प्रकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अपर कलेक्टर श्री हिमान्शु चन्द्र को स्व-सहायता समूहों का सशक्तिकरण (जिला पंचायत), नगर निगम, महिला बाल विकास, रोजगार मेला यूनिटी पोर्टल, एग्रीकल्चर, इन्फास्ट्रक्चर फण्ड एवं नाबार्ड द्वारा दिये जाने वाले साफ्टलोन के तहत आलू, प्याज, मटर, लहसुन, गेंहूँ आदि से उत्पादों का वेल्यू एडिशन एवं पूर्ण वेल्यू चेन का डी.पी.आर. केन्द्र सरकार के कन्सलटेंट से तैयार करवाना, जिला पंचायत एवं जनपद पंचायतों में अनुपयोगी राशि के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही, पथ विक्रेता उत्थान योजना शहरी एवं ग्रामीण दोनों नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना, आयुष्मान निरामयम योजना, प्रसूति सहायता योजना, कृषकों को खाद्य, बीज, कीटनाशक आदि की संपूर्ण व्यवस्था का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

      इसी प्रकार अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर को नवीन पात्रता पर्ची धारी हितग्राहियों को शत-प्रतिशत खाद्यान्न वितरण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था को दुरुस्त रखना, यूरिया खाद में मिलावट, अवैध मायनिंग, सभी पात्र किसानों, समस्त पशु पालकों को एवं मछली पालन करने वालों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराकर उन्हें अपर कलेक्टर श्री मयंक अग्रवाल के सहयोग से प्रधानमंत्री, किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ दिलाना, इन सभी पात्र हितग्राहियों को शासन की नीति अनुसार बैंकों से लोन की कार्यवाही पूर्ण करवाना, मिलावट से मुक्ति अभियान, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के साथ-साथ उपसंचालक, कृषि का भी पर्यवेक्षण, समस्त नगरीय निकाय में एकल खाता प्रणाली चालू करवाना एवं एक जिला एक उत्पाद योजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अपर कलेक्टर श्रीमती कीर्ति खुरासिया को विभागों को भू-आवंटन के प्रकरणों का निराकरण करने का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।