इंदौर 09 दिसम्बर, 2020
कलेक्टर श्री मनीष सिंह की अध्यक्षता में गत दिवस कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में टी.एल. बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिेये गये कि वे सी.एम. हेल्पलाइन के प्रकरण समय-सीमा में निराकृत करें। विलंब के लिये कार्यालय प्रमुख जिम्मेदार होंगे और शिकायत मिलने पर उनकी जिम्मेदारी तय की जायेगी। सी.एम. हेल्पलाइन के 90 प्रतिशत प्रकरण एल-1 पर ही निराकृत हो जाना चाहिये।
सी.एम. हेल्पलाइन में जिले में निम्न विभागों में शिकायतें अधिक लम्बित हैं। ये विभाग हैं- पिछडा वर्ग विभाग में 1794, राज्य शासन को कलेक्टर ने पत्र लिखने के लिये निर्देश दिये गये। आदिम जाति कल्याण विभाग में 670, उद्यानिकी विभाग में 44, आवंटन के अभाव में लम्बित होना बताया गया। उर्जा विभाग में 186 उक्त शिकायतों को समुचित निराकरण के निर्देश दिये। उपसंचालक कृषि विभाग में 54, खनिज विभाग में 59, खाद्य आपूर्ति में 223, शिकायतें ज्यादा जनरेट हो रही हैं, कलेक्टर ने शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये। लीड बैंक-संस्थागत वित्त विभाग में 590, सामाजिक न्याय विभाग में 257, बजट अभाव के कारण लम्बित होना बताया। पेंशन से संबंधित शिकायतों शीघ्र निराकरण के लिये नगर परिषद को निर्देश दिये। परिवहन में 256, पशु चिकित्सा विभाग में 30, विभागीय कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश दिये। राष्ट्रीय राजमार्ग में 117, मुआवजा से संबंधित होना बताया। श्रम विभाग में 18, लोक शिक्षण में 294, अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों को समिति की बैठक आहूत कर तत्काल निपटाने के निर्देश दिये। वन विभाग में 99 शिकायतें विचाराधीन हैं।
कलेक्टर द्वारा सी.एम. हेल्पलाइन पोर्टल में दर्ज शिकायतों के संबंध में समीक्षा की गई। संबंधित विभाग उक्त शिकायतों को निकालकर संतुष्टिपूर्वक शीघ्र निराकरण कराए एवं संबंधित शिकायतकर्ता से संपर्क किये जाने हेतु बैठक में उपस्थित सर्वसंबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इन लंबित शिकायतों की समीक्षा अगली टी.एल. बैठक में प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।
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