राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस का 15 दिन में जवाब पेश करना है।
पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सोमवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए हैं। दोनों काे 15 दिन में जवाब पेश करना है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के नाम पर चुनाव तीन महीने टाल दिए हैं। जबकि अधिकांश पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है।
पंचायतों के विकास कार्य तो ठप पड़े हैं, शहरी क्षेत्र से जुड़ी पंचायतों में टाउनशिप, बिल्डिंग आदि की अनुमति पिछली तारीखों में भी दिए जाने का काम किया जा रहा है। याचिकाकर्ता तोलाराम की ओर से अधिवक्ता प्रतीक माहेश्वरी ने यह याचिका दायर की है। इसमें उल्लेख किया है कि पंचायतों की व्यवस्था ठप सी हो गई है जबकि आयोग कह चुका है कि चुनाव कराने की उसकी तैयारी पूरी है।
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