शत-प्रतिशत निःशक्तजनों को प्रदान करें योजनाओं का लाभ : आयुक्त श्री रजक*
*एनजीओ के साथ समन्वय स्थापित कर बनाये जायेंगे दिव्यांग पुनर्वास केंद्र*
दिव्यांगजन को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में एडवोकेसी बैठक आयुक्त निःशक्तजन कल्याण श्री संदीप रजक की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री मनीष सिंह, जिला पंचायत सीईओ श्री हिमांशु चन्द्र सहित संबंधित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में श्री रजक द्वारा सम्बंधित विभागों से जिले में दिव्यांगजनों के हित में किये जा रहे कार्यों और उनको लाभान्वित करने वाली विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।
*शत-प्रतिशत दिव्यांगजनों को दिये जायें यूडीआईडी कार्ड*
बैठक में सहायक संचालक सामाजिक न्याय विभाग द्वारा बताया गया कि स्पर्श अभियान के माध्यम से जिले में कुल 20 हजार 232 नि:शक्तजन चिन्हित किये गये है। जिनमें से 19 हजार 640 नि:शक्तजनों को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये जा चुके है। इसी तरह 79 प्रतिशत दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड वितरित किये जा चुके हैं तथा शेष 4 हजार 247 दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड प्रदान किया जाना बाकी है। आयुक्त श्री रजक ने कहा कि जिले के शत-प्रतिशत दिव्यांगजनों को पात्रता अनुसार प्रमाण-पत्र जारी किये जाये। उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के जनपद सीईओ, समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी, एमआरसी की संयुक्त टीम गठित की जाये। उक्त टीम के माध्यम से आगामी 15 दिवस में शत-प्रतिशत यूडीआईडी कार्ड जारी करना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने बताया कि यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से बस के किराये में दिव्यांगजनों को छूट प्रदान की जाती है। कोई भी पात्र हितग्राही इस लाभ से वंचित ना रहे।
*जिले को बनाया जायेगा डिसेबल्ड फ्रेंडली*
बैठक में श्री रजक द्वारा बताया गया कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत 21 विकलांगता के प्रकार घोषित किये गये थे। अधिकतम देखा गया है कि लोग इस अधिनियम तथा उसमें दिये गये प्रावधानों से अभी तक अनभिज्ञ है। इस लिये लोगों को जागरूक करने हेतु शासकीय कार्यालयों, विद्यालयों तथा शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर सचित्र प्रतिनिधित्व के माध्यम से 21 प्रकार की विकलांगता तथा शासन द्वारा दिव्यांगजनों हेतु संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की जाये।
बैठक में आयुक्त श्री रजक ने यात्री वाहनों में दिव्यांगजन के लिये दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा करते हुये कहा कि सार्वजनिक वाहनों को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया जाये। इस पर कलेक्टर श्री सिंह द्वारा जिले में संचालन हेतु मंगाई जा रही 450 नई बसों में रैम्प की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिये गये। आयुक्त श्री रजक ने प्रशासन द्वारा उठाये गये इस कदम की सराहना की तथा निर्देश दिये कि बस स्टॉप पर भी दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित वातावरण निर्मित किया जाये। इसी तरह सभी शासकीय और निजी सार्वजनिक उपयोग के परिसर दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित और सुगम्य बनाया जाये। आयुक्त श्री रजक ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिये कि ज्यादा से ज्यादा दिव्यांगजनों को नि:शक्त पेंशन योजना का लाभ प्रदाय किया जाये। उन्होंने कहा कि शिविर के माध्यम से नि:शक्तजनों को पेंशन योजना के लाभ के बारे में जागरूक कर लाभांश प्रदान किये जाये।
आयुक्त श्री रजक ने गैर सरकारी संगठनों द्वारा कोरोना महामारी के दौरान दिव्यांगजनों की सहायता हेतु किये गये कार्यों की प्रशंसा करते हुये कहा कि एनजीओ के साथ समन्वय स्थापित कर दूरस्थ क्षेत्रों में दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र तथा दिव्यांगजन हित हेतु अन्य गतिविधियां संचालित करने के प्रयास किये जाये। उन्होंने जिले के सभी पुलिस थानों में भी रैम्प की सुविधा प्रदान किये जाने के निर्देश दिये।
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