‘आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश’ की भावना को मिलेगा बढ़ावा, उद्योगों और व्यवसायों का होगा विकास

 

       मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी- मध्य प्रदेश उपक्रम) ने गुरूवार को आईआईएम इंदौर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू पर आईआईएम इंदौर डायरेकटर प्रोफेसर श्री हिमाँशु राय और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला द्वारा हस्ताक्षर किए गए।

                एमओयू से साझा हुये सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने कहा कि एमपीआईडीसी राज्य में उद्योगों के सशक्तिकरण के प्रयासों के लिए प्रतिबद्ध है। यह निरंतर नीतिगत सुधारों और हस्तक्षेपों के माध्यम से व्यवसायों का समर्थन करता है, ताकि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के ‘आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश’ के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। प्रभावी प्रयासों पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए आईआईएम इंदौर के साथ सहयोग इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम है। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी प्रभावी रूप से वर्तमान नीति ढांचे और अन्य रणनीतिक आदानों के संवर्धन के लिए प्रेरित करेगी।

                इस अवसर पर प्रोफेसर श्री राय ने कहा कि 'आत्मानिभर भारत' की भावना को जगाने के लिए महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश को उद्योगों और व्यवसायों का समर्थन और पोषण करने वाले एक पारिस्थिति की तंत्र के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए एसएमई और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ‘इस सहयोग से उद्योगों को समर्थन और सहायता प्रदान करने वाले ढांचे को मजबूत किया जाएगा, जिससे व्यवसाय में आसानी होगी और इससे मध्य प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की अपार संभावनाएं बनेंगी’।

                समझौता ज्ञापन का उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार के वर्तमान औद्योगिक नीति ढांचे पर नीतिगत शोध करना है; जिससे मौजूदा औद्योगिक परियोजनाओं का आकलन किया जा सकेगा । इसमें 'ब्रांड मध्य प्रदेश' के पुनर्मूल्यांकन और स्थिति के लिए रणनीतिक प्रचार अभियान डिजाइन करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे ‘आत्मनिर्भर एवं समृद्ध मध्य प्रदेश’ के रूप में इसे स्थापित किया जा सके। आईआईएम इंदौर राज्य में व्यापार करने में आसानी और सुविधा के मापदंडों के मूल्यांकन के लिए अध्ययन भी करेगा और विभिन्न योजनाओं का विश्लेषण और तृतीय-पक्ष सत्यापन करेगा। इस सहयोग का उद्देश्य मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक और राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के लिए सभी आवश्यक सलाहकार सहायता और प्रबंधन परामर्श सुनिश्चित करना है; और सोशल मीडिया विश्लेषण की मदद से मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभिन्न वेब-पोर्टलों पर उपयोगकर्ता के लिए कितने प्रभावी हैं, यह जांचना है।

                तीन साल तक लागू रहने वाले इस समझौता ज्ञापन के तहत आईआईएम इंदौर एम.पी.आई.डी.सी. के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही दोनों संस्थान मिल कर सहयोग के नए क्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए तत्पर हैं, जो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।