- विवादों में घिरी ऐसी 45 हाउसिंग सोसायटी की सूची तैयार
- सहकारिता विभाग को चार हजार से ज्यादा शिकायतें मिली थी
प्रदेश में भू-माफियाओं के खिलाफ नगरीय निकाय चुनाव के पहले राज्य सरकार दोबारा एक बड़ी मुहिम शुरू करने वाली है। सहकारिता विभाग ने विवादों में घिरी 45 हाउसिंग सोसायटी की सूची तैयार कर ली है, जिनमें लंबे समय से पैसा जमा कराने के बावजूद प्लॉट नहीं मिल सके है। ऐसे ढाई हजार से ज्यादा पीड़ितों को अगले महीने से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। भोपाल और इंदौर में ही 900 से ज्यादा प्लॉट बटेंगे।
सहकारिता विभाग ने पिछले साल चार हजार से ज्यादा शिकायतों पर जांच शुरू कराई थी। हाउसिंग सोसायटी में सबसे ज्यादा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में गड़बड़ी पाई गई थी। इन शिकायतों वाली फाइलों को वापस से जांच में लिया गया है। सहकारिता विभाग ने फाइलों की जांच के साथ ही कानूनी अड़चनों को दूर किया है। एसी करीब 45 हाउसिंग सोसायटी है। इनमें प्लॉटधारकों को राशि जमा करने के बावजूद प्लॉट आवंटित नहीं हुए थे।
चुनाव के पहले मिलेगा फायदा -प्रदेश में अप्रैल में नगरीय निकाय चुनाव होना तय है। इसके पहले बड़े शहरों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में प्लॉट वितरण के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। विभाग सभी तकनीकी खामियों को दूर करने के बाद करीब ढाई हजार प्लॉट आवंटित करेगा।
दस साल से चल रही है मुहिम
प्रदेश में दस साल से भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम चल रही है। इसके बावजूद कानूनी अड़चनों से सभी पीडितों को प्लॉट नहीं मिले है। कांग्रेस सरकार में 40 से ज्यादा सोसायटी की शिकायतों पर जांच कराई गई थी। अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही जेल भेजा गया था। इस सारी कार्रवाई के बावजूद प्लॉट आवंटन नहीं हो पाए थे।
असली हकदारों को दिलाएंगे प्लॉट
हाउसिंग सोसायटी के ढाई हजार से ज्यादा पीडितों को जल्द प्लॉट आवंटित होंगे। अभी कानूनी अड़चनों को दूर किया जा रहा है। अगले महीने से कैंप लगाकर हाउसिंग सोसायटी में राशि जमा कराने वाले असली हकदारों को प्लॉट दिए जाएंगे।
- अरविंद भदौरिया, सहकारिता मंत्री
संदेश
.jpeg)
0 टिप्पणियाँ