आर्थिक उन्नयन की देवारण्य योजना के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य साधिकार समिति गठित

इंदौर राज्य शासन ने अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के निवासियों के लिए आयुष आधारित आर्थिक उन्नयन योजना "देवारण्य" के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं नीति निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य साधिकार समिति का गठन किया है।

            राज्य साधिकार समिति द्वारा "देवारण्य" के क्रियान्वयन के लिए रोडमैप का निर्धारण करना, अंतर्विभागीय समन्वय, केंद्र प्रवर्तित व राज्य बजट की योजनाओं तथा अन्य कार्यक्रम अंतर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का आयुष सेक्टर के विकास के समुचित उपयोग के लिए कार्य-योजना तैयार करेगी। इसके अलावा समिति देवारण्य योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए नीति क्षेत्र जैसे उद्यमी, उद्योग संस्थान, सामाजिक संस्थान आदि की सहभागिता करना, योजना के समस्त विकल्पों एवं संभावनाओं का परीक्षण कर नीति निर्धारण करेगी। इसके साथ समय-समय पर देवारण्य योजना की समीक्षा की जायेगी। 

            अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव वन, जनजातीय कार्य, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम, पर्यटन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, विभाग समिति के सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री/ अन्य औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधि तथा देश के प्रतिष्ठित आयुष संस्थानों/ वैचारिक संस्थानों के प्रतिनिधि समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।