मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागों के कमिश्नर, आईजी एवं जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर राज्य शासन द्वारा प्रारंभ किए गए विभिन्न अभियानों और विकास कामों की समीक्षा की। इसमें इंदौर से कमिश्नर डॉ. पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह, आईजी हरिनारायणाचारी मिश्रा, डीआईजी मनीष कपूरिया, डीआईजी (ग्रामीण) चन्द्रशेखर सोलंकी, निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल आदि उपस्थित हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश के जनभागीदारी मॉडल को पूरे देश में सराहा गया था। अब इस जनभागीदारी के मॉडल को अपनी प्रशासनिक कार्य प्रणाली में अपनाकर प्रदेश में सुशासन की स्थापना करनी है। सोशल मीडिया गुड गवर्नेंस स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। वीसी में खनन माफियाओं व चोरी-लूट को लेकर भी मुख्यमंत्री ने दिशा-निर्देश दिए।
कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर में जिला उत्पाद योजना के तहत आलू का चयन किया गया है। पीएमएफई योजना के तहत जिले में 6 प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें छोटे व लंबे अंतराल के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इन सभी प्रोजेक्ट को 1 नवंबर 2021 तक शुरू कर दिया जाएगा। इनके शुरू होने के बाद जिले में 12 से 15 मीट्रिक टन आलू का प्रोडक्शन रोज हो सकेगा। दो आलू के क्लस्टर तथा तीन ड्यूरम व्हीट क्लस्टर शुरू किए जाएंगे।
इससे किसानों की आय भी दोगनी होगी, कृषि उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा तथा जिले का आर्थिक विकास भी हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने इंदौर, भोपाल एवं जबलपुर प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ने एवं आवश्यक जानकारी जिलेवासियों तक पहुंचाने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक प्रभावी माध्यम है। जिससे राज्य में सुशासन को स्थापित किया जा सकता है। समीक्षा में बताया गया कि 'अंकुर अभियान' के सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन इंदौर किए गए।
0 टिप्पणियाँ