अब पर्यावरण की बेहतरी के लिए काम:शुद्ध आबोहवा में भी देश के टॉप 10 शहरों में होगा इंदौर, सामूहिक प्रयास शुरू

 

वायु गुणवत्ता में सुधार कर इंदौर को बेहतर आबोहवा वाले देश के टॉप 10 शहरों में शामिल करवाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम, परिवहन, खाद्य, स्वास्थ, कृषि, पुलिस सहित अन्य सभी विभाग मिलजुलकर प्रभावी प्रयास करेंगे। अभी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई बेहतर आबोहवा वाले 43 शहरों की सूची में वर्तमान में इंदौर 13वें नंबर पर है।

यह निर्देश कमिश्नर डॉ. पवन कुमार शर्मा द्वारा गुरुवार को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु गुणवत्ता के सुधार के संबंध में बनाए गए एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक में क्रियान्वयन के लिए गठित अंतरविभागीय समिति की बैठक में दिए। बैठक में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत वायु गुणवत्ता के सुधार के संबंध में बनाए गए एक्शन प्लान समीक्षा की गई। बताया गया कि नगर निगम इंदौर को शहर की वायु गुणवत्ता की सुधार के संबंध में बनाए गए एक्शन प्लान के विभिन्न कामों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत 2020-21 में 101 करोड़ रु. दिए गए थे। इस राशि से नगर निगम द्वारा व्यापक काम कराए गए।

मलबे को खुले में एकत्रित करने पर प्रतिबंध

बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि जिले पर्यावरण प्रदूषित करने के मामले में प्रतिबंधों का पालन कराया जा रहा है। साथ ही खुले में कचरा जलाने के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बताया कि नगर निगम द्वारा 29 स्थानों पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई कर 14,450 रु. का अर्थदण्ड किया गया है। नगर निगम द्वारा धूल उड़ने वाले स्थानों का चिन्हित कर जल छिड़काव की व्यवस्था की गई। कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन (सी एंड डी) वेस्ट एवं अन्य वेस्ट के एकत्र करने एवं निपटान की सुचारू व्यवस्था हेतु 100 टीपीडी का ट्रीटमेंट प्लांट एवं पांच ट्रांसफर स्टेशन हैं। कंस्ट्रक्शन एवं डिमोलिशन (सी एंड डी) वेस्ट की प्रभावी रोकथाम के लिए सभी निर्माणाधीन भवनों को बिल्डर द्वारा ग्रीन नेट के माध्यम से कवर करने की अधिसूचना जारी की गई है। मलबे को खुले में एकत्रित करने एवं वाहनों में बिना ढंके ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। छोटे होटलों में कोयले के तंदूर के इस्तेमाल मामले में अभी तक 85 तंदूर बंद करवाए जा चुके हैं।

ये कदम भी उठाए जा रहे

- 15 साल से अधिक पुराने डीजल चलित व्यवसायिक वाहनों पर रोक, वाहनों में प्रदूषण जांच आदि के लिए आरटीओ को जवाबदेही तय की गई है।

- वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच के लिए केन्द्र बनाए जाने के संबंध में सभी ऑयल कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं। अभी तक 23 प्रदूषण जांच केन्द्र खोले जा चुके हैं। पेट्रोल पम्पों में फ्युल एडल्ट्रेशन नियमित रूप से की जा रही है। खाद्य विभाग द्वारा जुलाई से लेकर अभी तक 34 पेट्रोल पम्पों की जांच की गई। इनके द्वारा 103 वाहनों में ईधन की जांच की गईइनमें से तीन वाहन संचालकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई।

- कमिश्नर ने कहा कि ईधन वितरक कंपनियां पेट्रोल पम्प में वाहनों के प्रदूषण संबंधी जांच में सक्रियता रखें। शहर के प्रवेश मार्गों में चिन्हित पेट्रोल पम्पों में यह सुविधा रखें की पांच हजार रु. का ईधन भरवाने पर नि:शुल्क प्रदूषण की जांच कर वाहन को PUC सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

- सीएनजी और ई-बसों के संचालन के बारे में बताया गया कि अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेस लिमिटेड द्वारा 400 बसों के टेंडर किए जा चुके हैं। एजेन्सी से एग्रीमेंट हो चुका हैं। 31 मार्च तक उक्त सभी बसें मिल जाएंगी। साथ ही अमृत योजना में 250 सीएनजी बसों की स्वीकृति मिल गई है। इनके भी टेंडर हो चुके हैं। इंदौर में ई-रिक्शा के 51 रूट निर्धारित हो चुके हैं। इन रूट्स पर 150 वाहन चालकों ने ई-रिक्शा संचालन की अनुमति ली है।

- शहर में 12 मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना थी, इनमें से 9 मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण पूरा कर उन्हें संचालित किया जा रहा है। शेष तीन मल्टी लेवल पार्किंग का कार्य आगामी दो सालों में पूरा कर लिया जाएगा।

- नगर निगम द्वारा वृक्षारोपण अभियान के तहत अगस्त माह में पांच लाख वृक्षारोपण किए गए। सड़कों के मरम्मत, ट्रैफिक कंजेक्शन वाले हॉट स्पॉट क्षेत्र में सड़क सुधार आदि के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं।