राज्य सरकार ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक का निर्माण करेगी। इसके संचालन के लिए एक न्यास का गठन होगा। यह निर्णय शिवराज सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लिया। इसके साथ ही इंदौर में फर्नीचर क्लस्टर के लिए 190 हेक्टेयर सरकारी जमीन देने के उद्योग विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अटल बिहारी वाजेपेयी स्मारक न्यास के माध्यम से युवाओं में राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्र विकास के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरुकता का प्रचार-प्रसार करने के लिए आवश्यक प्रयास किया जाएगा। स्मारक परिसर में स्व. वाजपेयी की भव्य प्रतिमा स्थपित की जाएगी। इसके साथ ही उनके जीवन दर्शन से संबंधित गतिविधियों के संचालन के लिये कार्यशाला, सेमिनार, शोध, संगोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि का आयोजन किया जाएगा।
स्मारक परिसर में स्व.वाजपेयी एवं उनके जीवन दर्शन से संबंधित साहित्य का प्रकाशन एवं पुस्तकों की लायब्रेरी- ई-लायब्रेरी, सुशासन एवं नीति निर्माण हेतु अध्ययन केन्द्र की स्थापना पर्यटन की दृष्टि से परिसर में वाटर बॉडी, कैंटीन, पार्क आदि का विकास किया जाएगा। स्मारक को केंद्र व राज्य सरकार, गैर शासकीय संस्थाओं, संगठनों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निकाय तथा व्यक्तियों के सहयोग स्थापित व संचालित किया जाएगा।
7 मीटर चौड़े बनेंगे जिला मार्ग
एशियन डवलपमेंट बैंक के लोन से बन रही सड़कों को चौड़ा का करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जिसके मुताबिक मुख्य जिला मार्गों को इंटरमीडिएट लेन (5.5 मीटर चौड़ाई) के स्थान पर 2 लेन (7 मीटर चौड़ाई) किया जाएगा। साथ ही 41 अन्य सड़क परियोजनाओं को एडीबी स्कीम से हटाकर अन्य योजनाओं में निर्माण की स्वीकृति दी गई। परियोजना में 60 मार्गों के उन्नयन के लिए 6156 करोड़ रूपये की संयुक्त प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अनुमोदन किया गया।
ग्लोबल स्किल्स पार्क की स्थापना
आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एडीबी के सहयोग से संचालित मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना में ग्लोबल स्किल्स पार्क के संचालन के लिए 125 करोड़ रूपए की ब्लॉक ग्रांट के वित्तीय प्रावधान व 319 पदों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई।
कोविड प्रभावित उद्योगों को राहत
मध्यप्रदेश राज्य औदयोगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित उदयोगों के सुचारू रूप से संचालन हेतु ब्याज व विलंब शुल्क से मुक्ति देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है एमपीआईडीसी द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटित अविकसित शासकीय जमीन को विकसित करने के साथ ही प्लांटधारकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 में वार्षिक भू-भाटक एवं संधारण शुल्क एक मई 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक या 30 दिवस के भीतर तक भुगतान करने की सुविधा बिना किसी ब्याज, जुर्माना या विलंब शुल्क के दी जाएगी।
MECL व खनिज निगम के एमओयू को स्वीकृति
भारत सरकार के उपक्रम मिनरल एक्सप्लेशन कारपोरेशन लिमिटेड (MECL) और मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड के बीच एमओयू को स्वीकृति दी गई है। जिसके तहत चिन्हित खनिज ब्लाकों को नीलाम किया जाएगा। नीलामी के बाद सफल बोलीदार से इस कार्य में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हो सकेगी। खनिज ब्लॉक नीलाम होने से प्रदेश के खनिज राजस्व में वृद्धि संभावित होगी। नवीन खदान संचालन से रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।
इंदौर के बेटमा खुर्द में बनेगा फर्नीचर
इन्दौर इंटरनेशनल फर्नीचर क्लस्टर एसोसिएशन को फर्नीचर क्लस्टर विकसित करने के लिए बेटमा खुर्द जिला इंदौर की 190.345 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर विकास की अनुमति दे दी गई है। क्लस्टर में स्थापित औद्योगिक / व्यवसायिक इकाइयों से विकास शुल्क तथा संधारण शुल्क लिए जाने के अधिकार के साथ प्रस्तावित क्लस्टर को तीन चरणों में विकसित करने की अनुमति प्रदान की गई है।
ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी को शर्तों के साथ मिलेगी जमीन
ग्वालियर व दतिया में ग्वालियर एग्रीकल्चर कंपनी की जमीन को एयर कार्गो हब के लिए 8585 एकड़ में से 5200 एकड़ जमीन को शासन को अतिशेष घोषित किया है। कंपनी के जो केस न्यायालय में चल रहे हैं, इस केस को वापस लेने के बाद यह जमीन राजस्व विभाग को दी जाएगी। इसके बाद यदि कंपनी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव देती है तो लीज व इक्यूविटी के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है।
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