शिवराज सरकार ने उपचुनाव से पहले बड़ा सियासी दांव खेला है। सरकार प्रदेश के करीब 23 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बड़ी सौगात देने जा रही है। इसके तहत 89 आदिवासी ब्लाॅकों (विकासखंडों) में राशन आपके द्वार योजना लागू की जाएगी। शिवराज कैबिनेट की मंगलवार को सुबह बुलाई गई बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंजूरी दी जाएगी। चूंकि आचार सहिता लागू है, ऐसे में यदि कैबिनेट में प्रस्ताव काे मंजूरी मिल जाती है, तो सरकार इसे स्वीकृति के लिए निर्वाचन आयोग को भेजेगी।
खाद्य विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक उचित मूल्य की राशन दुकानों से खाद्यान्न गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आदिवासियों को लोन दिलाकर वाहन खरीदवाए जाएंगे। सरकार ब्याज अनुदान के साथ प्रोत्साहन राशि भी देगी। यही नहीं, योजना में काम करने वाले व्यक्ति को हर माह प्रोत्साहन राशि भी देगी। इसके अलावा, अन्य खर्च के लिए भी राशि अलग से दी जाएगी।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित योजना का लाभ प्रदेश के 23.80 लाख परिवारों को मिलेगा। योजना के तहत 7500 गांवों में रहने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम करीब साढ़े 4 हजार उचित मूल्य की दुकानों से किया जाता है। हितग्राहियों को खाद्यान्न लेने के लिए दूर-दूर से आना पड़ता है।
बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर को जबलपुर में शंकरशाह- रघुनाथ शाह शहीदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में 'राशन आपके द्वार' योजना लागू करने की घोषणा की थी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे।
किराए पर लिए जाएंगे वाहन
प्रस्ताव के अनुसार गांवों तक राशन सामग्री पहुंचाने के लिए आदिवासी युवाओं के वाहन किराए पर लिए जाएंगे। इन वाहनों को खरीदने के लिए युवाओं को को बैंक से लोन भी दिलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रोत्साहन राशि और ब्याज अनुदान भी सरकार देगी। 10 हजार रुपए वाहन मालिक को देने के अलावा अन्य खर्च के लिए करीब 16 हजार रुपए दिए जाएंगे।
15-15 गांवों के क्लस्टर बनेंगे
योजना के तहत 15-15 गांवों के क्लस्टर बनाए जाएंगे। दूरी के हिसाब से वाहनों को राशन दुकानें आवंटित की जाएंगी। 500 से ज्यादा युवाओं को योजना में लाभ मिलेगा। इससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। राशन वितरण के लिए सेल्समैन भी वाहन में साथ बैठकर जाएगा।
इस प्रस्ताव पर भी होगी चर्चा
विद्युत नियामक आयोग द्वारा 30 जुलाई 2021 को जारी किए गए बिजली के नए टैरिफ दरों में राज्य सरकार की सब्सिडी देने के संबंध में ऊर्जा विभाग प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
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