वे लोगों को पूरा न्याय देवें। कर्तव्यों और शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेगा। इनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह यहां रवीन्द्र नाटृय गृह में सम्पन्न हुई राजस्व संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस बैठक में सभी पटवारी, राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, एडीएम आदि शामिल हुये। बैठक में राजस्व प्रकरणों के निराकरण, राजस्व वसूली तथा सीएम हेल्प लाइन के तहत निराकृत किये जा रहे प्रकरणों की समीक्षा की गई। साथ ही बैठक में प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, धारणाधिकार तथा स्वामित्व योजना, शुद्धीकरण पखवाड़े, सूक्ष्म सिंचाई गणना आदि के संबंध में भी जानकारी दी गई। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों का सतत रूप से नियमित भ्रमण करें। मौका मुआयना कर ही राजस्व प्रकरणों का निराकरण करें। जनता की समस्याओं को सुने। सहानुभूतिपूर्वक निराकरण करें। जनता के प्रति जवाबदेह रहे। उनसे संवाद रखें। यह सबका कर्तव्य है। उन्होंने निर्देश दिये कि वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अमले के कार्यों की नियमित मानिटरिंग भी करें। सभी राजस्व अधिकारी अपने अधिकारों का उपयोग जनहित में करें।
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये कि सभी अधिकारी दिन-प्रतिदिन दर्ज प्रकरणों को देखें और उसी दिन उसका निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन में प्रकरण दर्ज कराने वाले आवेदकों से जरूरी होने पर संपर्क भी किया जाये, जिससे की उनकी समस्या का तुरंत और सहजता के साथ समाधानपूर्वक निराकरण हो सकें। यह प्रयास करें कि आवेदक की समस्या का सकारात्मक और संतुष्ठिपूर्वक निराकरण हो। सीएम हेल्पलाइन में 100 दिवस से अधिक कोई भी समस्यां लंबित नहीं होना चाहिये।
बैठक में आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये कि सभी अधिकारी अपने कार्यालयों में आने वाले राजस्व प्रकरणों को उसी दिन इस पोर्टल में दर्ज करें। राजस्व प्रकरण समय-सीमा में निराकृत किये जाये। राजस्व न्यायालयों में 6 महीने से अधिक लम्बित प्रकरण नहीं होना चाहिये। बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की गई।
बैठक में डायवर्सन वसूली की समीक्षा की गई तथा निर्देश दिये गये कि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार डायवर्सन वसूली की जाये। डायवर्सन वसूली कार्य में तेजी लायी जाये। बैठक में प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। निर्देश दिये गये कि इन योजनाओं में कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहे। बैठक में बताया गया कि नगरीय क्षेत्र में धारणाधिकार योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के अंतर्गत पटृटे देने की कार्रवाई चल रही है। इस संबंध में सभी अधिकारियों को विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर बताया गया कि राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिये शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है। सभी अधिकारियों को इस अभियान के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले पटवारी, राजस्व निरीक्षक, तहसीलदार और एसडीएम ने अपने-अपने अनुभव साझा किये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेश राठौड़, श्री अजय देव शर्मा तथा श्री राधेश्याम मंडलोई भी मौजूद थे।
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