राज्य कैबिनेट ने विमानन सेवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भोपाल-इंदौर में एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर वैट 4 प्रतिशत कर दिया है। अभी यह 25 फीसदी था। खजुराहो, ग्वालियर, जबलपुर में पहले से ही वैट की दरें 4% थीं। इसके अलावा अन्य जगहों पर 1% है। अब तक एटीएफ पर वैट से सरकार को सालभर में 8 से 9 करोड़ रु. मिलते थे, जो अब 2 से 2.50 करोड़ तक मिलेंगे।
हालांकि इससे विमान कंपनियों को सीधा फायदा होगा, क्योंकि उन्हें आपरेटिंग कॉस्ट का 25% खर्च फ्यूल पर करना होता है। इससे जल्द ही हवाई सफर सस्ता होने की संभावना बढ़ गई है। बता दें कि मुंबई और दिल्ली से भोपाल और इंदौर आने वाले एक हवाई जहाज को अभी 2.80 लाख रुपए एटीएफ पर खर्च करने होते हैं। इसमें 25 फीसदी वैट के हिसाब से 70 हजार रुपए सरकार को देने होते हैं। दरें 4% होने से अब वैट 11200 रु. ही लगेगा।
मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू होगी
- कैबिनेट ने शिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। इसमें विनिर्माण इकाई के लिए 50 लाख रुपए तक और सेवा इकाई अथवा खुदरा व्यवसाय के लिए 25 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट मान्य होंगे।
- मप्र लोकसेवा आयोग के सदस्य और कार्यवाहक अध्यक्ष राजेशलाल मेहरा को आयोग का अध्यक्ष और डा. कृष्णकांत शर्मा को सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने का अनुमोदन।
- राजा शंकर शाह एवं कुंवर शाह के जबलपुर में स्मारक और संग्रहालय निर्माण के लिए राज्य सरकार ने शिड्यूल ऑफ रेट एवं उस पर 9% पर्यवेक्षण शुल्क की छूट दे दी है।
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