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राहत देने का प्रस्ताव तैयार:डायरियों पर सौदे वालों का भुगतान सुप्रीम कोर्ट से होगा तय, रजिस्ट्री वालों को प्लॉट

 

  • विवादित 3 कॉलोनियों में राहत का प्रस्ताव

तीन विवादित कॉलोनी फीनिक्स डेवकॉन्स, सैटेलाइट हिल्स और कालिंदी गोल्ड में सामने आए भूमाफियाओं के ढाई सौ से ज्यादा पीड़ितों को राहत देने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार चंपू अजमेरा की ओर से उनकी पत्नी योगिता अजमेरा ने और चिराग शाह की ओर से मैनेजर व पार्टनरों ने पीडितों को अलग-अलग जगह प्लॉट देने के साथ ही राशि के भुगतान पर लिखित में सहमति दे दी है।

बताया जा रहा है कि यह राशि तीन करोड़ रुपए से अधिक की बन रही है। योगिता अजमेरा ने राशि देने के साथ ही अलग-अलग कॉलोनियों में प्लॉट देने का प्रस्ताव भी लिखित में जांच कमेटी को दे दिया है। वहीं प्रशासन ने भी पीड़ितों को राहत मिलने पर कालिंदी गोल्ड के पास उनके द्वारा काटी जा रही एक अन्य कॉलोनी की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने की बात कही है, जिस पर हाल ही में कलेक्टर मनीष सिंह ने रोक लगा दी थी।

हैप्पी धवन के परिजन, पार्टनरों ने भी राशि व प्लॉट देने की बात कही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दा नीलेश अजमेरा को लेकर आ रहा है, वह फिलहाल प्रशासन के पास नहीं आया है और उससे प्लॉट, राशि मिलने की बात लिखित में सामने नहीं आई है।

डायरी पर सौदे करने वालों के लिए मुश्किलें, कोर्ट से लेंगे मार्गदर्शन
डायरी पर सौदे कर भुगतान करने वालों के लिए मुश्किलें हैं, कुछ जगह यह भी बात सामने आई है कि यह डायरी एक-दूसरे द्वारा खरीदी गई है। ऐसे में असल मालिक भी स्पष्ट नहीं है। वहीं डायरियों पर राशि भी स्पष्ट नहीं है और कुछ जगह यही लिखा है कि फुल पैमेंट, लेकिन कितना यह स्पष्ट नहीं है। वहीं डायरियों पर हुए सौदे की राशि दिलाना भी विविध एक्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी विधिक रूप से मुश्किल हो रहा है।

ऐसे में संभव है कि प्रशासन द्वारा इन सौदों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में रख दी जाए और इसमें कोर्ट द्वारा ही मार्गदर्शन लिया जाए। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि डायरियों पर सौदे अवैधानिक होते हैं, लेकिन इसे भी सैटल करने के लिए पार्टनरों को निर्देश दिए हैं। रजिस्ट्री कराने वालों को प्लॉट दिलाए जाएंगे।

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