लाभ कमाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 से लेकर 2019-20 तक विभिन्न निगमों, कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में 36373 करोड़ रुपए निवेश किए, लेकिन इस पर उसे सिर्फ 476 करोड़ का लाभ हुआ। जबकि बाजार से उठाई गई इस राशि पर सरकार ने 2433 करोड़ रुपए ब्याज चुकाया।
ये सभी निगम संस्थाएं फायदा देने वाली थीं, लेकिन इस निवेश से सरकार को बड़ी आर्थिक हानि हुई। यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ताजा रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक 36 हजार करोड़ रुपए सरकार ने बाजार से बतौर कर्ज लिए थे।
सरकार जिन कंपनियों और निगमों से फायदा होना बता रही है, उनके आंकड़ों में भारी अनियमितता है। इन कंपनियों में सरकारी निवेश के जो आंकड़े कैग को उपलब्ध कराए गए और जो कैग ने विभागों की बुक्स से हासिल किए। उसमें भारी अंतर आ रहा है। कैग ने सरकार से अपनी स्थिति साफ करने को कहा है।
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