भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया( भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को सुबह 11 बजे संसद में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। संसद का बजट सत्र दो फेज में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 का पहला सत्र 31 जनवरी से 11 फरवरी 2021 तक चलेगा। जबकि केंद्रीय बजट 2022-23 का दूसरा सत्र 14 मार्च से 8 अप्रैल 2021 तक चलेगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्य सभा को संबोधित करेंगे। करियर इंडिया के इसी पेज पर बजट 2022 का हिंदी में पूरा अपडेट दिया गया है। आपसे आग्रह है कि आप इस पेज को बुकमार्क या सेव कर लें और केंद्रीय बजट 2022 का हिंदी में पूरा अपडेट प्राप्त करें।  बजट 2022 हिंदी   में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किय, सदन में पेपर लेस बजट पेश किया गया। इससे पहले सीतारमण ने 2021 में कागज रहित बजट पेश किया था। जो एक ऐतिहासिक कदम था। संसद में पेश किए जाने के बाद बजट 2022 दस्तावेज केंद्रीय बजट मोबाइल एप पर भी उपलब्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2022 बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य पर केंद्रित था। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रौद्योगिकी विकास के लिए, सीतारमण ने कहा कि इस साल 5G के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी और 5G को 2023 में रोल आउट किया जाएगा। सीतारमण ने एक केंद्रीय रूप से विनियमित डिजिटल मुद्रा की भी घोषणा की, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पेश किया जाएगा। 2030 तक 280 गीगावॉट स्थापित सौर क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए घरेलू विनिर्माण की सुविधा के लिए, पॉलीसिलिकॉन से सौर पीवी तक पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण इकाइयों को प्राथमिकता के साथ उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।  केंद्रीय बजट 2022 इनकम टैक्स स्लैब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया जिसका उद्देश्य भारत के लिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर श्रेणी के लिए कर स्लैब में किसी भी नए बदलाव की घोषणा नहीं की। जबकि यह अत्यधिक उम्मीद थी कि वर्तमान आयकर व्यवस्था में कुछ वृद्धिशील परिवर्तन पेश किए जाएंगे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा नहीं की गई। हालांकि, सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि करदाता अब दो साल के भीतर आईटी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। किसी त्रुटि को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए, करदाता अब प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से दो साल के भीतर एक अपडेट रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। ऐसी संपत्ति के उपहार पर प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किया जाने वाला कर लगेगा। सहकारी समितियों और कॉरपोरेट्स के बीच एक समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के लिए कर को घटाकर 15% कर दिया गया है। सहकारी समितियों पर अधिभार घटाकर 7% कर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत के संकुचन के बाद, मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.2 प्रतिशत के विस्तार का अनुमान है।  बजट 2022 भाषण   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के 2 दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट 2022 बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष का बजट स्वास्थ्य और कल्याण, बुनियादी ढांचे, समावेशी विकास, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई, निवेश के वित्तपोषण और 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' पर आधारित है। भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% अनुमानित सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 क्षेत्रों में 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे। महत्वपूर्ण घोषणाओं में डिजिटल मुद्रा, ई-पासपोर्ट और कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। खाद्य तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशल आभूषण, पॉलिश किया हुआ हीरा सस्ता होगा। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9% है। विकलांग व्यक्तियों को कर राहत की घोषणा की गई है। व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अर्थव्यवस्था कैपेक्स का लक्ष्य 35.4 प्रतिशत बढ़ा - 5.54 लाख करोड़ रुपये से 7.50 लाख करोड़ रुपये हुआ। ईसीएलजीएस कवर को 50 हजार से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये किया गया इस साल के बजट का मुख्य फोकस हैं: पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्रवाई, निवेश का वित्तपोषण 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 30 लाख करोड़ रुपये के निवेश से प्राप्त हुए 2022-23 में राज्यों को जीएसडीपी के 4 फीसदी तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति दी जाएगी  व्यय और घाटा और अन्य प्रमुख संख्याएं 2025/26 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% प्रस्तावित राजकोषीय घाटा 2022/23 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.4% का अनुमानित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 6.9% पर 2021/22 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा राज्यों के लिए सामान्य उधार के अलावा 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण की अनुमति 2022/23 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत निवेश परिव्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना जीवन बीमा निगम का सार्वजनिक निर्गम शीघ्र आने की संभावना पिछले वर्ष के बजट से पहलों को इस बजट में पर्याप्त आवंटन प्रदान किया गया है कर सरकार ने एक स्थिर और पूर्वानुमेय कर व्यवस्था की बात कही दायर किए गए आईटीआर में चूक को ठीक करने के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा आय पर कोई उपकर या अधिभार व्यवसाय व्यय के रूप में अनुमत नहीं है एक सीमा से अधिक आभासी संपत्ति के हस्तांतरण पर 1 प्रतिशत टीडीएस और उपहारों पर कर लगेगा लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ पर अधिभार 15 प्रतिशत पर सीमित रहेगा सरकार डिजिटल संपत्ति हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% कर लगेगा अधिग्रहण की लागत को छोड़कर आय की गणना करते समय कोई कटौती की अनुमति नहीं है हानि को किसी अन्य आय से समायोजित नहीं किया जा सकता है क्रिप्टो के उपहार पर रिसीवर को कर देना होगा करदाताओं को एक अपडेट रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देने के लिए एक नया प्रावधान प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के अंत से 2 साल के भीतर अपडेट रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर 15% तक घटाया जाएगा प्रस्ताव सहकारी समितियों पर अधिभार घटाकर 7% कर देगा, जिनकी आय 1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के बीच है राज्य सरकार के कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा बढ़कर 14% हो गई  उद्योग  कुछ रसायनों पर आयात शुल्क में कटौती की जा रही है MSMEs के लिए स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क छूट एक और साल के लिए बढ़ा दी जाएगी स्टेनलेस स्टील, फ्लैट उत्पादों, उच्च स्टील बार पर सीमा शुल्क हटाएगा अक्टूबर 2022 से, मिश्रित ईंधन पर 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क लगेगा नौकरियां ECLGS मार्च 2023 तक बढ़ा, अगले 5 वर्षों में 60 लाख नौकरियों पर नजर रहेगी रोजगार, उद्यमशीलता के अवसरों की ओर ले जाने वाले केंद्र, राज्य सरकारों के प्रयास को बढ़ावा मिलेगा स्किलिंग और आजीविका के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से नागरिकों को कौशल, कौशल, कौशल प्रदान करना है। प्रासंगिक नौकरियों और अवसरों को खोजने का प्रयास किया जाएगा इन्फ्रा एंड मैन्युफैक्चरिंग डिजिटल इंफ्रा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च होगा देश स्टैक ई-पोर्टल एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण अब पूरा होगा FY23 में चार मल्टी-मोडल राष्ट्रीय उद्यान अनुबंध प्रदान किए जाएंगे एक्सप्रेसवे के लिए पीएम गतिशक्ति मास्टरप्लान अगले वित्तीय वर्ष में तैयार किया जाएगा अगले तीन वर्षों में 100 PM गति शक्ति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे बहु-मोडल दृष्टिकोण के माध्यम से गति शक्ति के तकनीकी मंच का लाभ उठाते हुए, मध्यम अवधि में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए सार्वजनिक निवेश पर ध्यान होगा पीएम गति शक्ति अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगी और युवाओं के लिए अधिक रोजगार और अवसर पैदा करेगी नई निगमित निर्माण कंपनियों के लिए 15 प्रतिशत की रियायती कॉर्पोरेट कर दर मार्च 2024 तक 1 और वर्ष के लिए उपलब्ध होगी  डिजिटल मुद्रा   2022-23 से शुरू होने वाले ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल रुपये का शुभारंभ होगा आभासी डिजिटल संपत्तियों के कराधान के लिए योजना शुरू होगी आभासी डिजिटल संपत्ति की बिक्री से होने वाले नुकसान की भरपाई अन्य आय से नहीं की जाएगी आभासी डिजिटल संपत्ति से होने वाली आय पर 30% कर लगेगा आवास और शहरी नियोजन पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित 2022-23 में पीएम आवास योजना के चिन्हित लाभार्थियों के लिए 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के रूप में पहचाना जाएगा 3.8 करोड़ परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं किफायती आवास योजना के लिए 2022-23 में 80 लाख परिवारों की पहचान की जाएगी 2022-23 में 3.8 करोड़ घरों में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित शहरी क्षमता निर्माण, योजना कार्यान्वयन और शासन पर सिफारिशों के लिए शहरी योजनाकारों और अर्थशास्त्रियों के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। शहरी नियोजन के लिए 5 मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों को 250 करोड़ रुपये की बंदोबस्ती निधि के साथ उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जाएगा आधुनिक भवन उपनियम पेश किए जाएंगे शहरी नियोजन के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल गठित किया जाएगा शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देंगे सहकारी समितियों के लिए कॉर्पोरेट के समान न्यूनतम वैकल्पिक कर को घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है  एमएसएमई   और स्टार्टअप 5 वर्षों में MSMEs को रेट करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये का कार्यक्रम उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल जैसे एमएसएमई को आपस में जोड़ा जाएगा, उनका दायरा बढ़ाया जाएगा अब जी-सी, बीसी और बीबी सेवाएं प्रदान करने वाले लाइव ऑर्गेनिक डेटाबेस वाले पोर्टल के रूप में प्रदर्शन करेंगे जैसे कि क्रेडिट सुविधा, उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ाना ड्रोन शक्ति के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा PE/VC ने स्टार्टअप में 5.5 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया, निवेश आकर्षित करने में मदद के उपाय सुझाने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा स्टार्टअप के लिए मौजूदा कर लाभ, जिन्हें लगातार 3 वर्षों के लिए करों के मोचन की पेशकश की गई थी, को 1 और वर्ष तक बढ़ाया जाएगा कृषि एमएसपी संचालन के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार 2.37 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करेगी 2022-23 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा आयात कम करने के लिए घरेलू तिलहन उत्पादन बढ़ाने की युक्तियुक्त योजना लाई जाएगी फसल मूल्यांकन के लिए किसान ड्रोन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव से कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की लहर होगी केन बेतवा नदी जोड़ने की 44,605 ​​करोड़ रुपये की परियोजना की घोषणा 5 नदियों को जोड़ने के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है वित्त स्टार्टअप ग्रामीण उद्यमों की सहायता के लिए प्रोत्साहन होंगे गंगा नदी गलियारे के किनारे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा मंत्रालयों द्वारा खरीद के लिए पूरी तरह से पेपरलेस, ई-बिल प्रणाली शुरू की जाएगी कृषि वानिकी को अपनाने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तिलहन आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू योजना की शुरुआत  बिजली वाहन   ऑटोमोबाइल के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देने के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति तैयार की जाएगी निजी क्षेत्र को एक सेवा के रूप में बैटरी और ऊर्जा के लिए टिकाऊ और अभिनव व्यवसाय मॉडल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार होगा। शिक्षा और कौशल प्राकृतिक, शून्य-बजट और जैविक खेती, आधुनिक कृषि की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। PM eVIDYA के एक वर्ग, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम का 12 से 200 टीवी चैनलों तक विस्तार किया जाएगा यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाएगा डिजिटल विश्वविद्यालय; हब और स्पोक मॉडल पर बनाया जाएगा कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा के नुकसान की भरपाई के लिए बच्चों को पूरक शिक्षा प्रदान करने के लिए 1-कक्षा-1-टीवी चैनल लागू किया जाएगा गतिशील उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) शुरू करना  वित्त और समावेश   निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए 2022-23 में राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी 2022-23 से शुरू होने वाली ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हुए आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया पेश करने का प्रस्ताव इंफ्रा सेक्टर में निजी पूंजी बढ़ाने के उपाय किए जाएंगे डिजिटल रुपया 2023 तक शुरू हो जाएगा 1.5 लाख डाकघरों में से 100% कोर बैंकिंग प्रणाली पर आएंगे, जिससे वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से खातों तक पहुंच और डाकघर खातों और बैंक खातों के बीच धन का ऑनलाइन हस्तांतरण भी होगा। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक होगा, जिससे अंतर-संचालन और वित्तीय समावेशन सक्षम होगा। संकल्प प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए IBC संशोधन होगा सीमा पार दिवाला समाधान को सुगम बनाया जाएगा डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे तेजी से विवाद समाधान प्रदान करने के लिए गिफ्ट शहर में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित किया जाएगा विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय को घरेलू नियमन से मुक्त GIFT IFSC में अनुमति दी जाएगी  स्वास्थ्य देखभाल  राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक खुला मंच शुरू किया जाएगा इसमें स्वास्थ्य प्रदाताओं और स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां, विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान और स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच शामिल होगी 112 आकांक्षी जिलों में से 95 प्रतिशत ने स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय प्रगति की है मानसिक स्वास्थ्य परामर्श के लिए एक राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा दूरसंचार 5जी के रोलआउट के लिए 2022 में स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित की जाएगी ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल संचार को सक्षम करने के लिए पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में 5जी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना शुरू की जाएगी अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए यूएसओ फंड का 5 पीसी प्रदान किया जाएगा 2022-23 में पीपीपी के तहत भारतनेट परियोजना के तहत गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के ठेके दिए जाएंगे डाटा सेंटर और ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बुनियादी ढांचा का दर्जा दिया जाएगा; आसान वित्तपोषण प्रदान करने के लिए कदम ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए ठेका देने के लिए, 2025 में पूरा करना लक्ष्य रहेगा  महिलाएं और बच्चे   नारी शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए, महिलाओं और बच्चों के लिए एकीकृत विकास प्रदान करने के लिए 3 योजनाएं शुरू की गईं बाल स्वास्थ्य में सुधार के लिए 2 लाख आंगनबाड़ियों को डिजिटल करेंगे व्यापार और जीवनयापन में आसानी व्यवसायों के लिए इसे आसान बनाने के लिए 75,000 अनुपालनों को समाप्त कर दिया गया है और 1,486 संघ कानूनों को निरस्त कर दिया गया है भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईओडीबी 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के अगले चरण का शुभारंभ करेगा। कॉरपोरेट्स के लिए स्वैच्छिक निकास को 2 साल से घटाकर 6 महीने किया जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को नए कानून से बदला जाएगा रक्षा रक्षा क्षेत्र में आयात कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध रक्षा क्षेत्र के लिए पूंजी का 68 प्रतिशत स्थानीय उद्योग के लिए निर्धारित किया जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट के 25% के साथ उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास खोला जाएगा निजी उद्योग को एसपीवी मॉडल के माध्यम से डीआरडीओ और अन्य संगठनों के सहयोग से सैन्य प्लेटफार्मों और उपकरणों के डिजाइन और विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। रक्षा में पूंजीगत खरीद बजट का 68% घरेलू उद्योग के लिए 2022-23 में निर्धारित किया जाएगा (पिछले वित्त वर्ष के 58% से ऊपर)  रेलवे सहित  परिवहन अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए 2,000 किमी रेल नेटवर्क को स्वदेशी तकनीक कवच के तहत लाया जाएगा अगले तीन वर्षों में 400 ऊर्जा कुशल ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किमी तक विस्तार किया जाएगा 2022-23 में राजमार्गों के विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे जलवायु ऊर्जा संक्रमण और जलवायु पर कार्रवाई सरकार के लिए प्रमुख प्राथमिकता होगी जलवायु परिवर्तन के जोखिम दुनिया के लिए सबसे मजबूत बाहरी पहलू हैं धन का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करेंगी सॉवरेन ग्रीन बांड FY23 में सरकार के उधार कार्यक्रम का हिस्सा होंगे कोयला गैसीकरण के लिए 4 पायलट परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई के लिए 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है कम कार्बन विकास रणनीति रोजगार के अवसर खुलेंगे यात्रा विदेशी यात्रा में सुविधा के लिए 2022-23 में ई-पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे एम्बेडेड चिप के साथ ई-पासपोर्ट रोल आउट किया जाएगा डिजिटल रुपया भारतीय रिजर्व बैंक 2022-23 में ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित एक 'डिजिटल रुपया' लॉन्च करेगा। डिजिटल बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित करेंगे। ग्रीन इकॉनमी कार्बन न्यूट्रल अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होगा, उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के लिए प्रस्तावित 19,500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे। केंद्रीय बजट 2022 इनकम टैक्स स्लैब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश किया जिसका उद्देश्य भारत के लिए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग बनाए रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर श्रेणी के लिए कर स्लैब में किसी भी नए बदलाव की घोषणा नहीं की। यह अत्यधिक उम्मीद थी कि वर्तमान आयकर व्यवस्था में कुछ वृद्धिशील परिवर्तन पेश किए जाएंगे, लेकिन कोई महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा नहीं की गई थी। हालांकि, सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि करदाता अब दो साल के भीतर आईटी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं। किसी त्रुटि को ठीक करने का अवसर प्रदान करने के लिए, करदाता अब प्रासंगिक निर्धारण वर्ष से दो साल के भीतर एक अद्यतन रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली किसी भी आय पर 30 प्रतिशत कर लगेगा। ऐसी संपत्ति के उपहार पर प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किया जाने वाला कर लगेगा। सहकारी समितियों और कॉरपोरेट्स के बीच एक समान अवसर प्रदान करने के लिए सहकारी समितियों के लिए कर को घटाकर 15% कर दिया गया है। सहकारी समितियों पर अधिभार घटाकर 7% कर दिया गया है। पिछले वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत के संकुचन के बाद, मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.2 प्रतिशत के विस्तार का अनुमान है। इनकम टैक्स स्लैब टैक्स रेट्स - नया शासन टैक्स रेट्स - पुराना शासन 0 - 2,50,000 कुछ नहीं कुछ नहीं 2,50,001 - 5,00,000 5% 5% 5,00,001 - 7,50,000 ₹12500 + 10% कुल आय से अधिक है ₹5,00,000 ₹12500 + 20% कुल आय से अधिक है ₹5,00,000 7,50,001 - 10,00,000 ₹37500 + 15% कुल आय से अधिक है ₹7,50,000 ₹62500 + 20% कुल आय से अधिक है ₹7,50,000 10,00,001 - 12,50,000 ₹75000 + 20% कुल आय से अधिक है ₹10,00,000 ₹112500 + 30% कुल आय से अधिक है ₹10,00,000 12,50,001 - 15,00,000 ₹125000 + 25% कुल आय से अधिक है ₹12,50,000 ₹187500 + 30% कुल आय से अधिक है ₹12,50,000 15,00,000 से अधिक ₹187500 + 30% कुल आय से अधिक है ₹15,00,000 ₹262500 + 30% कुल आय से अधिक है ₹15,00,000 बजट 2022 आर्थिक शोध रिपोर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी आर्थिक शोध रिपोर्ट में कहा कि आगामी राज्य चुनावों के मद्देनजर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट का लक्ष्य विकास को बढ़ाना और राजकोषीय को मजबूत करना होगा। बाजार में उतार-चढ़ाव से बचने के लिए सकल उधारी को 12-13 ट्रिलियन रुपये की सीमा में बनाए रखा जाएगा। अनुमानित राजकोषीय घाटा 2022-23 वित्तीय वर्ष में 6 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है। सकल घरेलू उत्पाद में 13 प्रतिशत की वृद्धि के अनुरूप, आने वाले वित्त वर्ष में केंद्र के शुद्ध राजस्व में 12.2 प्रतिशत और खर्च में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। आगामी बजट वेतनभोगी वर्ग के लिए मानक कटौती सीमा को 50 हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। बजट 2022 हलवा सेरेमनी भारत कोरोना महामारी की तीसरी लहर के कारण, सरकार पारंपरिक हलवा सेरेमनी का आयोजन नहीं करेगी। हलवा सेरेमनी बजट बजट तैयारी प्रक्रिया का अंतिम चरण है। वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित इस प्रथा का उद्देश्य बजट बनाने में शामिल लोगों के काम की सराहना करना है। लेकिन इस वर्ष कोविड की गंभीरता को देखते हुए वित्त मंत्रालय हलवे के बदले मिठाइयां बांटेगा। बता दें कि यह हलवा बजट बनाने में शामिल वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों को परोसा जाता है। यह दशकों पुरानी परंपरा है। दरअसल इसके पीछे का कारण, नया काम शुरू करने से पहले कुछ मीठा खाने की भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है।