मास्टर प्लान में शामिल किए गए 79 गांवों में ले आउट प्लान की मंजूरी ज़ल्द ही मिलने के आसार हैं। विगत 31 दिसंबर को सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर इन गांवों में अनुमति पर रोक लगा दी थी। साथ ही इन गांवों में जमीन का उपयोग फ्रीज कर दिया है। कलेक्टर ने भी सरकार के नोटिफिकेशन का हवाला देकर आवेदनों पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के संचालक मुकेशचंद गुप्ता का कहना है कि 79 गांवों में जमीन मालिकों के ले आउट प्लान मंजूरी के आवेदन जल्द ही लेने शुरू कर दिए जाएंगे। 79 गांवों के शामिल होने के बाद निवेश क्षेत्र का दायरा 88 हजार हेक्टेयर से अधिक हो गया है।
नियमानुसार गांवों को फ्रीज करने के बाद
संचालक के पास यह अधिकार होता है कि उनकी अनुमति के बाद संयुक्त संचालक आवेदन पर निर्णय ले सकते हैं। काफी आवेदन ऐसे भी लंबित हैं, जो 31 दिसंबर से पहले लगाए गए थे, लेकिन रोक के चलते उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। संचालक ने यह भी कहा कि जल्द ही इंदौर आकर समीक्षा भी की जाएगी।
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