उचित मूल्य दुकानों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए दुकानों पर विक्रय होंगे पांच किलोग्राम के सिलेंडर - प्रमुख सचिव श्री किदवई

*राईस ब्रेन ऑयल के उत्पादन पर दिया जायेगा जोर*

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*लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं रबी उपार्जन की तैयारी की समीक्षा बैठक संपन्न*

इंदौर 11 मार्च, 2022

            इंदौर संभाग में राइस मिल्स स्थापित करने के उद्देश्य से धान का स्टॉक बाहर से मंगवाया जा रहा है। चावल की भूसी से हम राईस ब्रेन ऑयल का उत्पादन कर सकते हैं जिसका उपयोग कुकिंग ऑयल के रूप में किया जा रहा है। यदि इस ऑयल का उत्पादन अधिक संख्या में होता है तो इससे किसानों एवं मिलर्स को आर्थिक लाभ हो सकेगा। यह बात आज इंदौर के रेसीडेंसी कोठी में आयोजित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं रबी उपार्जन की तैयारी की संभागीय समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई ने कही। बैठक में संभाग आयुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री तरुण पिथोड़े, संचालक खाद्य नागरिक उपभोक्ता संरक्षण विभाग श्री दीपक सक्सेना, संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

*रबी उपार्जन 2022-23 हेतु प्रमुख सचिव ने दिये आवश्यक दिशा निर्देश*

            बैठक में प्रमुख सचिव श्री किदवई ने किसानों के खातों की आधार सीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में शासन द्वारा आधार एवं लैंड रिकॉर्ड का डाटा मैच किया जा रहा है जिससे सभी किसानों का एक कॉमन डाटा बेस तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर सुविधा प्रदाय करने के उद्देश्य से पंजीयन हेतु विभिन्न पंजीयन केंद्रों का विकल्प किसानों को दिया जा रहा है। किसानों को इस सुविधा के बारे में अवगत कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने बताया कि पहले किसानों को उपार्जन के संबंध में एसएमएस के माध्यम से बुकिंग होती थी अब वे ऑनलाइन माध्यम से स्लॉट बुकिंग करा सकेंगे। इसके लिए किसानों को एसएमएस के द्वारा लिंक भेजी जाएगी। किसान फसल बेचने हेतु निर्धारित पोर्टल से नजदीक के उपार्जन केंद्र, तिथि एवं टाइम स्लॉट का चयन कर सकेंगे। उन्होंने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए कि रबी उपार्जन 2022-23 हेतु पहले से ही 50% बारदाना की उपलब्धता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन समितियों का गत वर्ष ज्यादा संख्या में स्टॉक रिजेक्ट हुआ था वहां पर सर्वेयर अनिवार्य रूप से लगाना सुनिश्चित करें। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने कहा कि बेस्ट स्टोरेज प्रैक्टिस इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र की सहायता ली जाए ताकि एफसीआई द्वारा निर्धारित पैरामीटर्स को हम पूरा कर सकें।

*उचित मूल्य दुकानों एवं केंद्रों पर कम से कम तीन माह की भण्डारण क्षमता अनिवार्य*

            प्रमुख सचिव श्री किदवई ने निर्देश दिए कि उचित मूल्य दुकानों एवं केंद्रों पर कम से कम तीन माह की भण्डारण क्षमता होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि दुकानों के सुदृढ़ीकरण एवं व्यवस्था बढ़ाने के लिए के लिए उनकी क्षमता में वृद्धि करना आवश्यक है इसके लिए अधिकारी सूची बनाएं और निश्चित समयावधि में क्षमता संवर्धन के लिए निर्देशित करें।उचित मूल्य दुकान के प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण, पात्र परिवारों के सत्यापन एवं खाद्यान्न वितरण की समीक्षा की गई। प्रमुख सचिव श्री किदवई ने प्रदाय केन्द्रों की भण्डारण क्षमता की जिलेवार समीक्षा कर सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि जिन जिलों में भण्डारण प्रदाय केन्द्र नहीं हैं, उन जिलों में भण्डारण के लिये गोडाउन निर्मित किये जायें। खाद्यानों का भण्डारण अधिक दूरी पर न हो। नवीन परिवारों का शेष सत्यापन किया जाये। उन्होंने कहा कि जो उचित मूल्य दुकानें अभी खाली है, उन्हें स्व-सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से संचालित किया जाये।

            उन्होंने निर्देश दिये कि खाद्य अधिकारी जिले की वार्डवार मैपिंग करें और वार्ड में कार्ड धारकों व दुकान की सूची बनाएं। अधिक कार्ड धारकों वाले क्षेत्र में आवश्यकतानुसार दुकान को स्थानांतरित करें और कार्ड धारकों को उनके नजदीकी उचित मूल्य दुकान से जोड़ा जाए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की प्रस्तावित योजनाओं के अनुसार उचित मूल्य दुकानों की आर्थिक सुदृढ़ता और व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए उन्हें एमपी आनलाइन, कामन सर्विस सेंटर की सुविधा से भी जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही वहां पांच किलोग्राम की गैस सिलेंडर, फ्री वाईफाई, बैंकिंग कॉरस्पाडेंट आदि के रूप में कार्य करने से संबंधित उपाय भी प्रस्तावित है। इन सभी उपायों से उचित मूल्य दुकानें आर्थिक रूप से सक्षम बन सकेंगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निश्चित समयावधि में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

*बिना पंजीयन के नहीं विक्रय होगा बायोडीजल*

            प्रमुख सचिव श्री किदवई ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि बिना उचित अनुमति एवं पंजीयन के बायोडीजल का विक्रय जिले में ना हो। विक्रेता जिससे बायोडीजल ले रहा है उसका भी वैरीफिकेशन कराया जाये। उन्होंने कहा कि बायोडीजल की मानक गुणवत्ता एवं न्यूनतम टेस्ट आवश्यक रूप से किया जाये। बैठक में बेघर एवं बेसहारा परिवारों की पात्रता पर्ची जारी करने, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना की प्रगति, इथेनॉल उत्पादन, कल्याणकारी संस्था एवं छात्रावास योजना के तहत राशन वितरण आदि योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।