मुख्यमंत्री श्री चौहान ने माफियाओं के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, विकास एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में इंदौर जिले में हुये कार्यों की सराहना की

 

*कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, एसपी कॉन्फ्रेंस सम्पन्न*

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*प्रदेश के जिलों में हो रहे कार्यों का हर माह होगा मूल्याकंन*

इंदौर 09 अप्रैल 2022

            मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने माफियाओं के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, विकास एवं कानून व्यवस्था के क्षेत्र में इंदौर जिले में हुये कार्यो की सराहना की है। उन्होंने माफियाओं के कुत्सित इरादों को नेस्तनाबूद करने, उनके अवैध निर्माण तोड़ने, उनके अवैध कब्जे से शासकीय भूमि मुक्त करने, मुक्त भूमि का गरीबों के हित में उपयोग करने, मनरेगा में मजदूरी का समय पर भुगतान करने, खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालो के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई, नागरिकों को शुद्ध खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने आदि कार्यों को सराहा।

            कलेक्टर, कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में संभागायुक्त कार्यालय में कमिश्नर डॉ. पवन कुमार शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक श्री राकेश गुप्ता, उपमहानिरीक्षक श्री चंद्रशेखर सोलंकी मौजूद थे। कलेक्टर कार्यालय से कलेक्टर श्री मनीष सिंह, पुलिस कमिश्नर श्री हरिनारायणचारी मिश्रा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर द्वय श्री मनीष कपूरिया तथा श्री राजेश हिंगणकर, नगर निगम आयुक्त सुश्री प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री बी.एस. बिरदे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुये।

*माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की सराहना*

            भू-माफियाओं/गुण्डों एवं शासकीय भूमि पर अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध इंदौर में हुई कार्रवाई की मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सराहना की। बताया गया कि एक जनवरी से लेकर 31 मार्च तक इंदौर में 131 प्रकरण दर्ज किये गए।

            अतिक्रमण मुक्त भूमि को आवास एवं अन्य प्रयोजन हेतु आवंटित और आरक्षित करने की कार्रवाई की समीक्षा भी की गई। इस अवसर पर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर जिले में हुई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुक्त कराई गई भूमि का उपयोग गरीबों के रोजगार के लिए हाट बाजार बनाने, आवास निर्माण, उद्योग, स्पोर्ट्स, हेल्थ, एजुकेशन आदि गतिविधियों के लिए किये जाने की योजना है। इस दिशा में इंदौर जिले में हो रहे कार्यों की भी सराहना की गई।

*इट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता इंदौर ने जीती - मुख्यमंत्री जी ने दी बधाई*

            इंदौर सहित प्रदेश के चार शहरों ने इट स्मार्ट सिटी चैलेंज प्रतियोगिता जीती है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बधाई दी। इस प्रतियोगिता में देश के 104 शहरों ने भाग लिया था। पुरस्कार स्वरूप 50 लाख रूपये इंदौर को मिलेंगे। यह उल्लेखनीय है कि देश के विजेता 11 शहरों में से प्रदेश के चार शहर इंदौर, जबलपुर, सागर एवं उज्जैन शामिल है। प्रत्येक शहर को 50 लाख रुपये की अवार्ड राशि प्राप्त होगी। इन शहरों को जुलाई 2022 में बर्मिंघम (इंग्लैंड) में भागीदारी का अवसर मिलेगा।

            कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर में हुये कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट फूड झोन 56 दुकान एवं खजराना गणेश मंदिर अन्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुये है।

*कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस प्रमुख बिंदु*

·         मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा की हमारा संकल्प यही है कि एमपी को सुशासन देकर विकास और जन कल्याण की दिशा में योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना है।

·         प्रदेश स्तर पर आत्मनिर्भर म.प्र. के लक्ष्य को हासिल करने वाली टीम है।

·         मैदानी अंचलों में क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर और कमिश्नर है।

·         सुशासन का अर्थ है कि क़ानून और प्रशासन का बेहतर होना।

·         कलेक्टर और एसपी ने जिले में माफियाओं को नेस्तनाबूत करने की दिशा में बेहतर काम किया है।

·         माफियाओं को जड़ से मिटाना ही सुशासन है। इन्हें मिटाकर हम अपना राजधर्म निभाते है।

·         मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है आंतरिक मूल्यांकन, हमने तय लक्ष्य के विरुद्ध कितना हासिल किया है, कहा कमी पाई गई यह जानना भी जरूरी है।

·         सीएम का संकल्प देश में सबसे बेस्ट करके प्रदेश को आगे बढ़ाये।

·         मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों को बसायेंगे। जिले से प्रस्ताव मंत्रालय भेजे।

·         बेटियों और महिलाओं के साथ बदनियति करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही करें जिससे अपराध करने वाले हजार बार सोचे। कड़ी कार्यवाही का ही नतीजा है कि आज लोगों में खुशी है।

·         जनता प्रसन्न है ऐसी कार्यवाही सतत जारी रहे।

·         अवैध शराब और मिलावट की रोक-थाम के लिए कठोर कार्यवाही करें। इस दिशा में आदर्श मॉडल बनायें।

·         मुख्यमंत्री ने चिटफण्ड कम्पनी से वसूली की समीक्षा में कहा कि सभी कंपनियों से वसूली के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये।