नई स्टार्टअप पॉलिसी:3 साल तक ऑफिस के लिए 5 हजार व 25 कर्मचारियों को 5-5 हजार रुपए हर महीने देगी सरकार

प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार तीन साल तक 5 हजार रुपए महीना ऑफिस किराया और उत्पाद आधारित प्रोजेक्ट पर 25 कर्मचारियों को 5-5 हजार रुपए हर माह वेतन देगी। बुधवार को जारी एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना-2022 में ये प्रावधान किए गए हैं।

इसमें सरकारी प्रोजेक्ट में भागीदारी करने वाले नए स्टार्टअप को सिक्यूरिटी डिपॉजिट से छूट होगी। पॉलिसी का उद्देश्य नए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना, वर्तमान सेंटर की क्षमता बढ़ाना, स्कूल-कॉलेज स्तर से छात्रों में नवाचार व स्टार्टअप भावना जगाना शामिल है।

सिर्फ पॉलिसी नहीं, अमल की कार्ययोजना भी तैयार

पहली बार पॉलिसी पर अमल की शुरुआत भी उसी दिन से होगी। स्टार्टअप सेंटर बन गया है। पोर्टल भी बन चुका है, उसकी लांचिंग भी नीति के साथ उसी दिन होगी। - पी. नरहरि, सचिव एमएसएमई

सुविधाएं जो सरकार देगी- महिलाओं के स्टार्टअप पर 20% अतिरिक्त सहायता

• एक करोड़ तक की सरकारी निविदा में भाग लेने वाले स्टार्टअप को अनुभव एवं टर्नओवर शर्तों में छूट देंगे।
• सरकार के टेंडर में सिक्युरिटी डिपॉजिट की भी छूट होगी। सरकार इन्हें वित्तीय संस्थाओं से जोड़ेगी। पहले निवेश पर 15% की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्टार्टअप के जीवन काल में अधिकतम चार चरणाें में प्राप्त निवेश पर 15% भुगतान सरकार करेगी।
• महिलाओं के स्टार्टअप पर 20% अतिरिक्त मदद। स्टार्टअप से संबंधित कार्यक्रम के लिए प्रदेश के इनक्यूबेटर को 5 लाख रुपए प्रति आयोजन मिलेंगे।
• नए स्टार्टअप को तीन साल तक ऑफिस किराए का 50% या अधिकतम 5 हजार रुपए प्रतिमाह देंगे।
• स्टार्टअप को पेटेंट कराने में 5 लाख की मदद देंगे।

मार्गदर्शन के लिए स्टार्टअप सेंटर बनेगा

• प्रदेश में एक स्टार्टअप सेंटर बनेंगा, यह स्टार्ट-अप व उनके समूह का मार्गदर्शन व सहायता करेगा।
• सेंटर बूट कैंपस, चैलेंज प्रतियोगिता, रोड शो, निवेशक सम्मेलन आदि आयोजित करेगा।
• सेंटर सिंगल विंडो एजेंसी होगा। एक कार्यकारी प्रमुख, तीन एक्सपर्ट व 10 की टीम होगी।

राज्य स्तरीय स्टार्टअप साधिकार समिति में येे सदस्य होंगे

मुख्य सचिव अध्यक्ष होंगे। अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव वित्त सदस्य रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग, नगरीय आवास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पीएस, सीएम के प्रमुख सचिव व महानिदेशक अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान इसके मेंबर होंगे।

प्रदेश में भाजपा कराना चाहती है सांप्रदायिक दंगे

अरुण यादव- भोपाल | कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने भाजपा पर चुनावी फायदा लेने के लिए सांप्रदायिक दंगे फैलाने का आरोप लगाया है।