कैबिनेट के फैसले:खनिज राजस्व के 60 करोड़ रुपए मूलधन की वसूली के लिए, 150 करोड़ का ब्याज माफ होगा

फाइल फोटो

• योग के क्षेत्र में अति विशिष्ट योगदान देने वाले को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा
• मप्र योग आयोग को मंजूरी, स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा

मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मप्र योग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। जीवन शैली को स्वस्थ व निरोगी बनाने के लिए इस आयोग की गतिविधियों का संचालन महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के माध्यम से होगा। यह आयोग स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन रहेगा।

योग के क्षेत्र में अति विशिष्ट योगदान देने वाले को आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष (पदेन) योग आयोग के उपाध्यक्ष रहेंगे। पांच अनुभवी व्यक्ति को अशासकीय सदस्य बनाया जाएगा। योग आयोग का पंजीयन सोसायटी एक्ट में होगा। अशासकीय सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

चार साल पहले 43 में से 8 करोड़ ही मिले थे, इस बार ज्यादा रकम की उम्मीद

खनिज राजस्व बकाया वसूली के लिए फिर समाधान योजना लाई जा रही है। योजना में 60 करोड़ 7 लाख रुपए के मूलधन की वसूली के लिए 150 करोड़ का ब्याज माफ होगा। विभाग 2018 में भी यह योजना लाया था, तब 43 करोड़ की तुलना में 8 करोड़ ही मिले थे, इस बार उम्मीद है कि राशि बढ़ेगी। वर्ष 1960-61 से वर्ष 2009-10 तक खनिज राजस्व बकाया पर देय ब्याज पूर्णतः माफ होगा। वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक की अवधि में 5 लाख रुपए तक के बकाया पर देय ब्याज माफ होगा इससे अधिक बकाया पर ब्याज पर 18% छूट मिलेगी।

अन्य फैसले

• बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु राजावत को थॉमस कप में स्वर्ण पदक अर्जित करने पर 10 लाख रुपए मिलेंगे।
• खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 365 कंप्यूटर ऑपरेटर्स के पद बनेंगे। एक जिला मुख्यालयों पर और एक ब्लॉक स्तर पर होंगे। पदों की पूर्ति आउटसोर्सिंग संस्था से की जाएगी।
• दुर्घटनाग्रस्त हेलीकाप्टर बैल-430 को 2 करोड़ 57 लाख 17 हजार 777 रु. में बेचेंगे।