MP के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अब 34%:9 महीने में DA 22% बढ़ा; 6441 रुपए तक बढ़ जाएगी सैलरी

मध्यप्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए उनका महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब उन्हें भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 34% DA मिलेगा। हालांकि फिलहाल दोनों का भत्ता बराबर तो हो गया है, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। अगस्त में ही केंद्रीय कर्मचारियों का DA भी 4% बढ़ना तय है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़कर 38% हो जाएगा। उधर, मध्यप्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने शिवराज सरकार के फैसले का स्वागत किया है, हालांकि वे इसे जनवरी 2022 से दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की। सावन के तीसरे सोमवार की बधाई देते हुए CM ने कहा- बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता अगस्त में लगाया जाएगा और सितंबर की सैलरी में मिलने लगेगा। इस फैसले से वर्तमान वित्तीय वर्ष में सरकार पर लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। बता दें कि प्रदेश में 6 लाख 40 हजार नियमित और 1 लाख 10 हजार दैनिक वेतन भोगी हैं।

शिवराज सरकार ने 9 महीने में तीसरी बार DA (डियरनेस अलाउंस) बढ़ाया है। अक्टूबर 2021 में 8% DA बढ़ाया गया था। 5 मार्च 2022 को अपने बर्थडे पर CM ने इसमें 11% की बढ़ोतरी की थी। अब 3% भत्ता फिर से बढ़ाया गया है। यानी 9 महीने में सरकार 22% DA बढ़ा चुकी है।

सैलरी के हिसाब से समझें फायदा
डीए बढ़ने से 15500 रु. मासिक वेतन पाने वालों को 465 रुपए और अधिकतम 2 लाख 15 हजार रुपए पाने वालों को हर महीने 6441 रुपए का फायदा होगा। इनमें अखिल भारतीय सेवा के अफसरों से लेकर राज्य के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। इससे सरकार पर सितंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच 625 करोड़ रु. का अतिरिक्त खर्च आएगा।

प्रदेश में 7 लाख अधिकारी-कर्मचारी

प्रदेश में IAS, IPS, IFS, राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक सहित 6.40 लाख नियमित और 60 हजार के करीब कार्य भारित कर्मचारी हैं। अब तक इन्हें 31% DA मिल रहा था। सितंबर की सैलरी में 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलने लगेगा।

मध्यप्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने फैसले का स्वागत तो किया है, लेकिन वे चाहते हैं कि महंगाई भत्ता जनवरी 2022 से दिया जाए।

क्या बोले कर्मचारी नेता...

सरकार ने भार की बात कही, लेकिन 700 करोड़ भी बचा लिए

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ाने का स्वागत है, लेकिन जनवरी 2022 से भत्ता न देकर राज्य के कर्मचारियों को एरियर भुगतान से वंचित कर दिया गया है। प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को केंद्रीय तिथि और केंद्रीय दर से महंगाई भत्ता दे। महंगाई भत्ता महंगाई की वृद्धि को देखते हुए दिया जाता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राहत दी जाती है, उसी प्रकार से राज्य सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को भी राहत दे। सरकार ने 625 करोड़ का भार आने की बात बताई है, लेकिन जनवरी-2022 से 34% महंगाई भत्ता ना देकर लगभग 700 करोड़ बचा भी लिए हैं।

कर्मचारियों की दूसरी मांगों पर भी ध्यान दे सरकार

मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता आगे फिर बढ़ जाएगा और प्रदेश के कर्मचारी फिर पीछे हो जाएंगे। अब सरकार कर्मचारियों की दूसरी मांगों पर भी ध्यान दे और उन्हें पूरा करे।