चुनावी राहत, 100 कॉलोनियां मार्च अंत तक वैध होंगी; 50 के नक्शे पोर्टल पर अपलोड किए

• लेआउट के ऑनलाइन होने के बाद बिल्डिंग परमिशन शाखा में नक्शे पास होना शुरू होंगे

अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को चुनावी साल में राहत मिलने की उम्मीद है। निगम प्रशासन ने इनके नियमितीकरण की रफ्तार बढ़ा दी है। पहले चरण में 134 में से 100 कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। इनमें से 81 कॉलोनियों के लेआउट बिल्डिंग शाखा को भिजवा दिए हैं। इनमें से 50 के नक्शे पोर्टल पर डालना शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में 98 कॉलोनियों को लिया गया है। लेआउट के ऑनलाइन होने के बाद बिल्डिंग परमिशन शाखा में नक्शे पास होना शुरू हो जाएंगे।

शुक्रवार को कॉलोनी सेल की समीक्षा में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने 100 कॉलोनियों को वैध करने की कार्रवाई मार्च अंत तक करने के लिए कहा, ताकि वैधता प्रमाण पत्र जारी हो सके। 232 अवैध कॉलोनियों में से 134 के लेआउट प्रकाशित कर लोगों के दावे-आपत्ति बुलवाए गए थे। इनमें से 100 कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी की जा रही है। 31 मार्च तक इन्हें वैध करने का टारगेट रखा है। जैसे ही कॉलोनियां निगम के सर्वर पर दर्ज होंगी, लोग अपने मकान के नक्शे पास करवा सकेंगे।

पहले विकास शुल्क जमा कराना होगा

लोगों को पहले विकास शुल्क जमा कराना होगा। जिला प्रशासन व अन्य विभागों से एनओसी के बाद ही निगम ने लेआउट प्लान बनाकर बिल्डिंग शाखा में भिजवाया है। बैठक में महापौर परिषद सदस्य राजेश उदावत, अपर आयुक्त मनोज पाठक, अधीक्षण यंत्री भवन अनुज्ञा अनूप गोयल, उपयंत्री सत्येन्द्र राजपूत उपस्थित थे।

मास्टर प्लान की देरी से अवैध कॉलोनियां बस रहीं

शहर में ग्रीन बेल्ट पर तेजी से बस रही अवैध कॉलोनियों और मास्टर प्लान जल्द लागू करने को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान-2035 को 2 साल पहले ही लागू किया जाना था, लेकिन अब तक ड्राफ्ट नहीं बन सका। इसी वजह से शहर में तेजी से अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। मास्टर प्लान नहीं होने के कारण ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध प्लॉट बेचे जा रहे हैं।

कॉलोनियों के नक्शे पोर्टल पर चढ़ना शुरू हो गए हैं

पहले चरण में 100 कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। 31 मार्च के पहले इन्हें वैध कर दिया जाएगा। कॉलोनियों के नक्शे पोर्टल पर चढ़ना शुरू हो गए हैं। दूसरे चरण में 98 कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसकी एनओसी के लिए हमने नजूल व प्रशासन को पत्र लिखा है।

-राजेश उदावत, प्रभारी कॉलोनी सेल