मुफ्त उपचार की राह मुश्किल:आयुष्मान- 50 बेड से छोटे अस्पतालों में वायरल, टायफाइड जैसी बीमारी का इलाज नहीं; 5 के अनुबंध निरस्त किए

• 50 से अधिक बेड वाले अस्पतालों के लिए एनएबीएच सर्टिफिकेट अनिवार्य

राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 बेड से छोटे अस्पतालों से मेडिसिन प्रोसीजर्स को वापस ले लिया है। वहीं 50 से अधिक बेड वाले अस्पतालों के लिए एनएबीएच एक्रिडिएशन अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा हाल ही में हुए बदलाव के तहत अगर मेडिसिन विभाग इलाज कर रहा है तो डीएम डॉक्टर होना चाहिए। शहर के 5 अस्पतालों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। इन बदलावों का सबसे ज्यादा असर उन मरीजों पर पड़ेगा, जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है। योजना के तहत भर्ती हुए बगैर जांचें नहीं होंगी।

31 मार्च को अनुबंध हो जाएगा समाप्त

शहर में 67 सरकारी व निजी अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से जुड़े हैं। इस याेजना में 1300 तरह के मेडिकल व सर्जिकल प्रोसीजर शामिल हैं। इनमें से 600 से 700 सिर्फ सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए ही आरक्षित है। नए आदेश के बाद 5 अस्पतालों काे अनुबंध समाप्ति का नोटिस दिया गया है। 31 मार्च को उनके अनुबंध स्वत: समाप्त हो जाएंगे। वहीं 5 अस्पतालों ने योजना से जुड़ने के लिए आवेदन भी दिया है।

6 महीने से भुगतान नहीं हुआ अस्पतालों को

आयुष्मान योजना के तहत शहर के कई निजी अस्पतालों को छह माह से भुगतान नहीं हुआ है। अरबिंदो मेडिकल कॉलेज से ही करीब 30 करोड़ के बिल भुगतान के लिए भेजे गए हैं। इसी तरह कई अन्य बड़े अस्पतालों को भुगतान नहीं हो पाया है। जिन मरीजों के कार्ड रिजेक्ट हो रहे हैं, उनकी सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की संख्या भी बढ़ गई है।

• 67 सरकारी व निजी अस्पताल योजना से जुड़े
• 1300 तरह के मेडिकल व सर्जिकल प्रोसीजर शामिल
• 600 से 700 मेडिकल व सर्जिकल प्रोसीजर सिर्फ सरकारी व निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए ही आरक्षित

इसलिए बदल दिए नियम

दरअसल, पिछले कई दिनों से इलाज के नाम पर फर्जीवाड़े की घटनाएं रिपोर्ट हो रही थीं। कुछ जगह की ऐसी शिकायतें भी मिलीं, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट के नाम पर खर्च होना बताया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने नियमों में बदलाव कर दिया है। मेडिकल मैनेजमेंट में वायरल, टायफाइड, कोविड, एच1एन1 सहित अन्य इमरजेंसी शामिल है।

एनएबीएच सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी

नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल (एनएबीएच) सर्टिफिकेट सभी अस्पतालों के लिए जरूरी है। सरकारी योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण इलाज मिले, इसी वजह से इसे अनिवार्य किया है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से संबद्ध एनएबीएच देशभर के अस्पतालों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मान्यता प्रदान करता है।