इंदौर में भाजपा की घोषणा समिति को सुझाव:एमपी में बिजली बिल टैरिफ अन्य प्रदेशों से ज्यादा, इसे कम करे सरकार, साइंस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाएं

विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र से पहले भाजपा ने इंदौर शहर के लोगों से खुले मंच से सुझाव मांगे। सोमवार शाम को हुए इस कार्यक्रम में कई रोचक सुझाव भी आए। SGSITS कॉलेज के हॉल में किसी ने कहा कि मच्छर से मुक्त करने के लिए भी वादा किया जाए। किसी ने कहा स्किल्ड युवाओं के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया।

बड़ी खुशी से कहा गया कि इंदौर मेट्रो कोच जोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश से लाेग आए हैं। यह शर्म की बात है कि हमारे पास ऐसे स्किल्ड युवा नहीं है। कार्यक्रम में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, विधायक महेंद्र हार्डिया, गोविंद मालू, भाजपा नगराध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित घोषणा पत्र समिति के सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुझाव के लिए शहर के सभी वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया था।

पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे ने बताया कि कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्धजनों जैसे प्रमोट डफरिया, सुमित सूरी, एस एस गर्ग , लोकेंद्र भटनागर, ओ पी जोशी, कर्नल बर्मन सहित पर्यावरणविद, शिक्षक, वक़ील, पत्रकार, चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, उद्योगपति, पूर्व सैनिक, रियल एस्टेट एवं सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्था, NGO, किसानों सहित अन्य वर्गों से आने वाले लोग बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव चुनाव घोषणा पत्र सुझाव समिति के समक्ष रखे ।

पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि इंदौर के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले लोग यहां उपस्थित है बीजेपी चाहती है कि जिस तरह इन्दौर का विकास हुआ है उसी तरह प्रदेश के अन्य शहरों का भी डेवलपमेंट हो इंदौर के लोगों का अनुभव पूरे प्रदेश के काम कैसे आए इस ओर भी हमें ध्यान देना है।

घोषणा पत्र के लिए प्राप्त सुझाव

होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुमित सूरी के ओर से पहला सुझाव सरकार की शराब नीति को लेकर दिया गया। सूरी ने कहा कि प्रदेश में शराब नीति के तहत बने नियम अन्य प्रदेशों के तुलना में काफी जटिल हैं। हमें यहां पहले से निर्धारित मात्रा में शराब बेचना जरूरी होता है नहीं तो पेनल्टी लगाई जाती है। अगर किसी क्षेत्र के होटल में लिकर सर्व की जाती है तो यह भी उसी क्षेत्र के निर्धारित दुकान से खरीदना जरूरी होता है। इससे ब्लैकमेलिंग के चांस बहुत अधिक होते है इसमें बदलाव की आवश्यकता है। पर्यटन क्षेत्रों में टारगेटेड शराब बिक्री बंद हो एवं होटल की खुली ज़मीन पर नगर निगम द्वारा टैक्स कम किया जाए या हटा दिया जाए।

उद्योगपति जीएन शर्मा ने कहा कि एमपी को आगे ले जाना है तो यहां के युवाओं में स्किल देना होगा। 18-20 साल के युवाओं को ऐसा स्किल्ड बनाए की वह लोकल फैक्ट्री में काम कर सकें। यह बात बड़ी खुशी से कही गई की इंदौर में मेट्रो कोच जोड़ने के लिए आंध्र प्रदेश से लोग आए है। यह शर्म की बात है की हमे इंदौर में स्किल्ड युवा नहीं मिले। युवाओं को स्किल्ड बनाने पर काम करना चाहिए।

सांवेर रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रमोद डफरिया ने कहा कि उद्योग की ज़मीन को फ़्री होल्ड किया जाए एवं ऑनलाइन प्रक्रिया में कई बार विभाग समय से काम नहीं होता जिसके कारण निर्धारित दिनांक निकल जाती है जिसका समाधान किया जाना चाहिए। एडवोकेट लोकेश भटनागर ने प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात कही।

पुजारी योगेन्द्र पूरी ने कहा कि मंदिर पर कलेक्टर को प्रस्तावक बना कर बैठा दिया गया है। यह आदेश कैंसल होना चाहिए। मठ मंदिर की ज़मीन पर पुजारी को किसानों की तरह खाद बीज खरीदने के लिए लोन मिले। अगर पुजारी मंदिर की जगह पर घर बनाता है तो उसे मालिकाना हक़ मिले। ताकि बैंक से लोन ले सके। मठ मंदिरों की ज़मीन को कृषि के उपयोग में लाने की अनुमति दी जाए

एस एल गर्ग पर्यावरणविद ने अपना सुझाव देते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी नगरों में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक वृहद क्षेत्र को संरक्षित किया जाए जहाँ पर बड़ी संख्या में वृक्षारोपण किया जा सके।

CA केमिशा सोनी ने अपना सुझाव देते हुए कहा कि ग्रामीण लेवल पर अकाउंटेंट बनाना चाहिए। एमपी कैसे एजुकेशन हब बने इसको घोषणा पत्र में जगह होना देनी चाहिए। अक्षत चोरड़िया ने कहा कि इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी टेरीफ़ आस पास के प्रदेशों की तुलना में हमारे यहाँ ज़्यादा है। इसलिए एमपी में यह टेरीफ़ कम होना चाहिए। साथ ही सरकार को शराब दुकानों का प्रमोशन कम से कम करना चाहिए।

हीतेश ओस्वाल ने अपना सुझाव देते हुए कहा कि सरकार का प्रदेश से मच्छर मुक्ति के लिए क्या योजना है। बीजेपी को अपने घोषणा पत्र में मच्छर मुक्त प्रदेश का वादा भी करना चाहिए।

शहर के पर्यावरण विद डॉ एस एल गर्ग ने होलकर साइंस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाए जाने का सुझाव दिया। साथ ही प्रदेश में अच्छा पर्यावरण होने के भी सुझाव दिए। देश के सारे शहरों में हरियाली की कमी होती जा रही है। महाराष्ट्र में शहरों की हरियाली बचाने के लिए एक्ट है। ऐसा ही एक्ट यहाँ भी लाने की आवश्यकता है।